महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीत कोणतीही चर्चा न करता आयुक्तांच्या अखत्यारीत गेल्या चार वर्षांत तब्बल १६०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून उघड करण्यात आली. तातडीच्या किंवा एकच पुरवठादार असताना परवानगी देण्याच्या ७२ (३) या कलमाचा वापर करून देण्यात आलेल्या या कंत्राटांची रक्कम गेल्या दहा महिन्यांत आधीच्या तुलनेत दुपटीने अधिक वाढल्याचेही दिसत आहे, असे मनसेचे म्हटले आहे. स्थायी समितीत दर आठवडय़ाला ७२ (३) या कलमाचा आधार घेत आयुक्तांकडून प्रस्ताव येत असतात. आयुक्तांच्या अधिकाराअंतर्गत असलेल्या या प्रस्तावांवर कोणतीही चर्चा न होता त्याला मंजुरी दिली जाते. अशा कोटय़वधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी अनेकदा स्थायी समिती बैठकीच्या चर्चेत विरोध केला. गेल्या चार वर्षांत अशा प्रकारे तब्बल १६०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटांना मंजुरी दिल्याची माहिती संदीप देशपांडे यांनी बुधवारी उघड केली. स्थायी समितीत दरवर्षी साधारण सात ते आठ हजार रुपयांची कंत्राटे दिली जातात. त्यातील साधारण ४०० रुपयांची कंत्राटे ही कोणत्याही चर्चेविना केवळ आयुक्तांच्या सहीवरून मान्य करण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या वर्षांच्या तुलनेत नंतरच्या वर्षांत कंत्राटाची रक्कम वाढलेली दिसून येते. एप्रिल २०१५ ते फेब्रुवारी २०१६ या काळात या प्रस्तावांची संख्या तसेच कंत्राटांच्या किमती वाढलेल्या दिसतात. अळीनाशक कारवाईसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी १९ कोटी रुपयांचे कंत्राट, जलउदंचन केंद्राचा सल्लागार नेमण्यासाठी ६ कोटी ७१ लाख रुपये, सॅप प्रणालीचे मनुष्यबळ घेण्यासाठी ५३ कोटी रुपये, केईएममध्ये एका वर्षांची वैद्यकीय मासिके घेण्यासाठी एक कोटी रुपये आदी अनेक निर्णय तातडीचे किंवा एकच पुरवठादारामुळे अडणारे नव्हते, मात्र तरीही ७२ (३) या कलमाचा आधार घेत अशी शेकडो कंत्राटे कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाली आहेत, असा आरोप संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांच्या माध्यमातून तब्बल १६०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. या घोटाळ्याची कॅगकडून चौकशी करण्यात यावी व अशा प्रकारच्या प्रचंड रकमांच्या कंत्राटांच्या प्रस्तावावर बंदी आणावी, अशी मागणी करणार असल्याचेही संदीप देशपांडे यांनी सांगितले आहे. कंत्राटाची एकूण रक्कम (रुपये) फेब्रुवारी २०१२ ते मार्च २०१३ - १६३ कोटी ६७ लाख ५ हजार ८६६ एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ - ३१० कोटी ५२ लाख ४८ हजार ३९० एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ - ३११ कोटी ६३ लाख ८५ हजार ४१५ एप्रिल २०१५ ते फेब्रु. २०१६ - ८१० कोटी ०५ लाख ९८ हजार ७५३ एकूण - १५९५ कोटी ८९ लाख ३६ हजार ४२५
