संजय बापट ‘विना सहकार, नाही उद्धार’चा राग आळवत राज्यातील सहकारी संस्थांना शासनाच्या थकहमीच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यांना राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) जोरदार धक्का दिला आहे. गेल्या १० वर्षांपासून बासनात पडलेली साखर कारखाने- सूतगिरण्यांसाठीची ‘कर्ज थकहमी योजना’ स्वपक्षीयांच्या सूतगिरण्या, साखर कारखान्यांसाठी खुली करीत दोन साखर कारखान्यांना ७२ कोटींचे कर्ज देण्यात आले होते. मात्र नाबार्डच्या आक्षेपानंतर सरकारच्या ‘विनाअट थकहमी’शिवाय हे कर्ज देण्यास राज्य बँकेने नकार दिल्यामुळे सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यातील साखर कारखाने, सूतगिरण्या तसेच राजकारण्यांच्या कंपन्यांसाठी राज्य सहकारी बँकेकडून मोठय़ा प्रमाणात कर्जपुरवठा होतो. त्यातही केवळ साखर कारखान्यांसाठी राज्य बँकेच्या एकूण कर्जाच्या ५० टक्के कर्ज दिले जाते. सन २००५ ते २०१० दरम्यान अशाच प्रकारे केवळ सरकारच्या थकहमीवर साखर कारखाने, सूतगिरण्यांना मोठय़ा प्रमाणात कर्ज देण्यात आले होते. मात्र या बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, तसेच कर्जाची परतफेड न झाल्याने थकहमीपोटी सरकारवर कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थकहमीवर र्निबध आणण्याचे आदेश दिले होते. युती सरकारच्या काळातही सुरुवातीस चार वर्षे कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देण्यास नकार देण्यात आला. मात्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील साखरसम्राट नेत्यांना आयात करताना तसेच स्वपक्षीय नेत्यांना खूश करण्यासाठी फडणवीस सरकारने सहकारी संस्थांच्या कर्जासाठी शासनाची थकहमी देण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार तत्कालीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार राहुल कुल यांच्यासह भाजपच्या काही आजी-माजी आमदार, त्यांच्या नातेवाईकांच्या कारखान्यावर असलेल्या विविध वित्तीय संस्थांच्या ७५८.८८ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या पुनर्गठनास, तर विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पक्षात नव्याने येणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील साखर कारखानदारांना केंद्राच्या साखर विकास निधी (एसडीएफ)कडून घेतलेल्या कर्जासाठी थकहमी दिली होती. मात्र ही शासनहमी देताना सरकारने अनेक अटी घातल्या होत्या. झाले काय?: शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या एक पाऊल पुढे जात त्यानुसार गेल्या काही वर्षांपासून बासनात पडलेली कर्ज थकहमी योजना पुन्हा एकदा सुरू करीत दोन कारखान्यांसाठी शासनहमी देण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने सहवीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी राज्य बँकेकडे ६० कोटी रुपये कर्जाची मागणी केली होती, तर काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्याने गळीत हंगामासाठी १२ कोटी रुपये अल्पमुदत कर्जाची मागणी केली होती. या दोन्ही नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्जासाठी शासनहमी देताना राज्य सरकारने काही अटी घातल्या होत्या. त्यावर अडचणीतील साखर कारखान्यांना कर्ज देताना शासनाने विनाअट हमी द्यावी, असा आग्रह राज्य बँकेने धरल्यावर, या अटी मागे घेण्याची ग्वाही सहकार विभागाने दिली होती. त्यानुसार मंजूर कर्जाच्या ५० टक्के रक्कम या दोन्ही कारखान्यांना देण्यातही आली. अशाच प्रकारे अन्य कारखान्यांना शासनहमीच्या माध्यमातून राज्य बँकेमार्फत कर्ज मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात सरकार असतानाच नाबार्डने घेतलेल्या भूमिकेमुळे सरकारला मोठा धक्का बसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नाबार्डची भूमिका.. : राज्य सरकारने दिलेल्या हमीबाबत राज्य बँकेने नाबार्डकडे विचारणा केली होती. त्यानुसार ‘निगेटिव्ह एनडीआर’ असलेल्या साखर कारखान्यांना सरकारच्या विनाअट हमीशिवाय कर्ज देता येणार नाही, अशी भूमिका नाबार्डने घेतली असून तसे आदेश राज्य बँकेला दिले आहेत. त्यानुसार बँकेने या दोन्ही कारखान्यांचा पुढील निधी रोखण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
