ग्राहक न्यायालयात वाहन अपघात विम्याप्रकरणी दाखल दाव्यासाठी पोलिसांनी नोंदवलेला साक्षीदारांचा जबाब पुरावा म्हणून सादर करता येऊ शकतो का, याचा सहसा कुणीच विचार करीत नाही वा करीतही नसेल. मात्र पोलिसांनी नोंदवलेल्या या जबाबाला ग्राहक न्यायालयासमोर पुरावा म्हणून काहीच मूल्य नाही. ग्राहक न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेतही त्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे. गोविंद यांनी २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी नॅशनल इन्शुरन्स या विमा कंपनीकडून गाडीचा विमा उतरवला होता. एक लाख ६० हजार रुपयांचा विमा त्यांनी उतरवला होता. एक वर्षांसाठी असलेल्या या विम्याची मुदत २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी संपणार होती. ही मुदत संपण्याआधीच म्हणजेच २९ एप्रिल २०१५ रोजी गोविंद यांच्या गाडीला अपघात झाला आणि पोलिसांत तक्रारही नोंदवण्यात आली. विमा कंपनीलाही अपघाताची माहिती देण्यात आली. एकीकडे गोविंद यांच्या गाडीला झालेल्या अपघातप्रकरणी पोलीस तपास सुरू होता, तर दुसरीकडे गोविंद यांनी आपल्या अपघातग्रस्त गाडीच्या दुरुस्तीसाठी कंपनीकडे ४ लाख ६३ हजार ६४५ रुपयांचा दावा केला. या दाव्याची कंपनीनेही दखल घेतली. तसेच गाडीला नेमके किती नुकसान झाले हे पाहण्यासाठी एका सर्वेक्षकाची निवड करण्यात आली. त्याने त्याबाबतचा अहवाल कंपनीकडे सादर केला. त्यात त्याने गोविंद यांच्या गाडीला अपघातामुळे ९७ हजार ८८५ रुपये एवढे नुकसान झाल्याचे नमूद केले. मात्र सर्वेक्षकाने नुकसानीचा अहवाल देऊनही नॅशनल इन्शुरन्सने गोिवद यांचा दावा फेटाळून लावला. गोविंद यांनी आपली खासगी गाडी भाडेतत्त्वावर वापरण्यास दिली होती. ही बाब विमा योजनेच्या अटींच्या विरोधात व उल्लंघन करणारी आहे, असे कारण कंपनीकडून त्यांचा दावा फेटाळताना देण्यात आले. गोविंद यांनी याविरोधात जालना जिल्हा ग्राहक वाद निवारण मंचाकडे धाव घेत कंपनीच्या विरोधात तक्रार केली. त्यांच्या या तक्रारीला उत्तर देताना कंपनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. खासगी गाडी व्यावसायिक कारणासाठी वा नफ्यासाठी वापरण्यास देऊन गोविंद यांनी विमा योजनेच्या अटींचा भंग केला. त्याचमुळे त्यांचा नुकसानभरपाईचा दावा फेटाळण्यात आला, असा युक्तिवाद आपला निर्णय योग्य असल्याचे मंचाला पटवून देताना कंपनीने केला. निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी पोलिसांत साक्षीदारांच्या नोंदवण्यात आलेल्या जबाबाचा दाखलाही कंपनीकडून देण्यात आला. गोविंद यांनी आपली गाडी भाडेतत्त्वावर चालवण्यास दिली होती, असा जबाब या साक्षीदाराने पोलिसांना दिला होता. त्यामुळे जिल्हा ग्राहक वाद निवारण मंचाने कंपनीचा हा युक्तिवाद मान्य करीत गोविंद यांनी केलेली तक्रार फेटाळून लावली. गोविंद यांनी हार न मानता महाराष्ट्र राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत जिल्हा ग्राहक वाद निवारण मंचाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. त्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची दखल घेत गोविंद हे दाव्याची रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला. एवढेच नव्हे, तर गाडीला अपघातामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून गोविंद यांना ९७ हजार ८८५ रुपये देण्याचे आदेशही कंपनीला दिले. ही रक्कम कंपनीने गोविंद यांचा दावा फेटाळून लावल्याच्या दिवसापासून नऊ टक्के व्याजाने द्यावी, असेही आयोगाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. या वेळी कंपनीने राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या निर्णयाला राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे आव्हान दिले. गोविंद यांनी त्यांची खासगी गाडी ही व्यावसायिक कारणासाठी वा नफ्यासाठी दिली होती ही बाब दोन साक्षीदारांनी पोलिसांना जबाब देताना उघड झाली आहे. त्यामुळे गोविंद यांनी गाडी व्यावसायिक कारणासाठी वापरून योजनेच्या अटींचा भंग केल्याचे सिद्ध झाले आहे. पोलिसांनी या दोन साक्षीदारांचा जबाब फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १६१ नुसार नोंदवला होता; परंतु राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने साक्षीदारांचे हे जबाब निर्णय देताना विचारातच घेतले नाहीत वा त्यांची दखल घेतली नाही, असा दावा कंपनीने अपिलात केला होता. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने मात्र अपिलावर निर्णय देताना, फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १६१ व १६२ नुसार साक्षीदारांचे नोंदवण्यात आलेले जबाब हे पोलीस तपासाचा भाग आहेत. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेत हे जबाब ग्रा मानता येऊ शकत नाहीत वा त्यांना काही मूल्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. याशिवाय या दोन्ही साक्षीदारांनी नंतर आपले जबाबही फिरवले हा भाग अलाहिदा. उलट गोविंद यांनी आपली गाडी नफा कमावण्यासाठी वा व्यावसायिक फायद्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिल्याचे सिद्ध करणारा कुठलाही पुरावा कंपनीला सादर करता आलेला नाही, असा निर्वाळा राष्ट्रीय आयोगाने दिला. त्यामुळे राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेला निर्णय योग्य आहे आणि गोविंद हे नुकसानाचा दावा मिळण्यास पात्र आहेत, असे आयोगानेही स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अजित भारीहोके आणि आयोगाचे सदस्य अनुप ठाकूर यांच्या खंडपीठाने ३० मे रोजी दिलेल्या निकालात राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. तसेच राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही कंपनीला दिले.
