राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये मंत्र्यांमधील वादावादी नवीन नाही, पण सोमवारच्या बैठकीत वर्षां गायकवाड आणि फौजिया खान या दोन महिला मंत्र्यांमध्येच जुंपली. छगन भुजबळ आणि आर. आर. पाटील यांनीही आक्रमक भूमिका घेतल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यांनी भूआरक्षण प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. महिला आणि बालविकास विभागाच्या मंत्री वर्षां गायकवाड आणि राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्यात खात्यांच्या निर्णयांवरून तू तू, मै मै झाले. खात्याची राज्यमंत्री असताना आपल्याकडे महत्त्वाचे निर्णय किंवा कागदपत्रे पाठविली जात नाहीत, असा खान यांचा आक्षेप होता. ‘सुकन्या’ योजना राबविताना या योजनेचा लाभ इयत्ता १०वी की १२वीपासून करायचा यावरून दोन महिला मंत्र्यांमध्ये वाद झाला होता. राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकांना हजर राहण्याची मुभा दिली असली तरी त्यांच्यांकडे महत्त्वाची कागदपत्रे (नोटिंग) पाठविली जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बलात्कारित, खुनात बळी पडलेल्यांची विधवा पत्नी किंवा अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत देण्याबाबत केंद्राने सर्व राज्यांना अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली होती. अडीच वर्षांंपूर्वी आपण या फाईलवर स्वाक्षरी केली, पण ही फाईल अजूनही मंत्रालयात इकडून तिकडे फिरत असल्याबद्दल गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मात्र त्याच वेळी वर्षां गायकवाड यांच्या महिला आणि बालविकास विभागाने बलात्कारित महिलांना मदत देण्याची ‘मनोधैर्य’ योजना मागाहून तयार केली असताना मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिल्यामुळे पाटील संतप्त झाले आहेत. नाशिक शहर विकास आराखडय़ात गरिबांच्या जमिनींवर आरक्षणे घालून बिल्डरांच्या जमिनींवरील आरक्षणे उठविल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी नगरविकास खात्यास टीकेचे लक्ष करताच मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करीत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
