पत्नी व्यभिचारी असल्याच्या मुद्दय़ावर पतीला घटस्फोट मंजूर करण्याच्या कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला पत्नी आव्हान देऊ शकते, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने एका महिलेस घटस्फोटाविरोधात अपील दाखल करण्यास परवानगी दिली. संबंधित महिलेने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यास विलंब लावण्याचा मुद्दाही न्यायालयाने माफ करीत आयुष्यभरासाठी लागलेला ‘व्यभिचारी’चा कलंक पुसण्याची संधी संबंधित महिलेला असल्याचे नमूद केले.अहमदनगर न्यायालयाने संबंधित महिलेचे कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केलेले अपील मान्य करीत त्याला आव्हान देण्यास परवानगी दिली होती. त्या विरोधात पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. जर संबंधित महिलेला कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यास मज्जाव करण्यात आला तर तिचे आयुष्य आणि भविष्य उद्ध्वस्त करण्यासारखे आहे. व्यभिचारी म्हणून लागलेला कलंक पुसण्याची संधी न दिल्याने त्या कलंकासह तिला संपूर्ण जीवन कंठीत करावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. संबंधित प्रकरणातील पतीने २००१ मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यानंतर २००५ मध्ये कुटुंब न्यायालयाने त्याचा घटस्फोट मंजूर केला. नंतर त्याने दुसरे लग्न केले व दुसऱ्या पत्नीपासून त्याला मुलेही आहेत. कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात पत्नीने साडेतीन वर्षांच्या विलंबाने अहमदनगर न्यायालयात अपील दाखल केले. कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्याच्या निर्णयाबाबत आपण अनभिज्ञ असल्यानेच अपील दाखल करण्यासाठी विलंब झाल्याचा दावा तिने केला. आपल्या वकिलाने याबाबत आपल्याला कळविले नसल्याचेही तिने न्यायालयाला सांगितले. पतीने मात्र घटस्फोट कोणत्या मुद्दय़ावर देण्यात आला याची तिला पूर्णपणे जाणीव असल्याचा दावा करीत तिच्या अपिलाला विरोध केला.
