राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती चांगली असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असला, तरी महिलांवरील वाढलेल्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे समोर आले आहे. बालकांवरील अत्याचाराची आकडेवारी सामाजिक चिंता वाढविणारी आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही रोजगार व स्वयंरोजगाराची स्थिती बेताचीच आहे. राज्य सरकारच्या वतीने सोमवारी विधानसभा व विधान परिषदेत आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला. त्यात सामाजिक क्षेत्रातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार-स्वयंरोजगार, महिला व बाल विकास, सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग, पर्यावरण इत्यादी विभागांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत महिलांवरील अत्याचारात वाढच झोलली दिसते. २०१६ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या एकूण ३१ हजार २७५ घटनांची नोंद होती. २०१७ मध्ये हा आकडा ३२ हजार २३ वर गेला. तर २०१८ मध्ये ३३ हजार ५५७ इतक्या अत्याचारांच्या घटना घटल्या आहेत. २०१८ या एका वर्षांत महिलांवरील बलात्काराच्या ४ हजार ७६ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली आहे. १४ हजार ७५ विनयभंगाच्या घटना घडल्या आहेत. अपहरण-७ हजार ७२७, हुंडाबळी-१७४, पती व नातेवाईंकाकडून झालेली क्रूर कृत्ये-५ हजार १३, लैंगिक अत्याचार-१०६४ , अनैतिक व्यापार-१५९ आणि इतर १ हजार २६९ इतक्या गुन्ह्य़ांची नोंद झाली आहे. बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांची आकडेवारी चिंताजनक आहे. २०१८ मध्ये खून, बलात्कार,अपहरण इत्यादी प्रकारच्या बालकांवरील अत्याच्याराच्या घटनांची नोंद झाली आहे. त्यात १६९ खुनाच्या गुन्ह्य़ांचा समावेश आहे. तर २ हजार ६८८ बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत.
