पालिकेच्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सार्वजनिक शौचालयांसाठी अवघी पाच कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने रेल्वेमार्ग व रस्त्यांच्या कडेचा वापर यापुढेही महिलांना करावा लागणार आहे तर नोकरदार महिलांची कुचंबणा थांबण्याची कोणतीही चिन्हे अर्थसंकल्पातील तरतूद लक्षात घेता दिसून येते. महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये बांधा असे आदेश न्यायालयानेही दिले आहेत. ‘राई टू पी’ चळवळीअंतर्गत महिलांच्या तसेच अनेक सामाजिक संस्थांनी पालिका आयुक्तांना अनेकदा निवेदने दिली आहेत. मुंबईतील ‘ओआरएफ’ या संस्थेचे प्रमुख सुधेंद्र कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने गेल्याच महिन्यात आयुक्तांची भेट घेऊन स्वच्छतागृहांच्या आवश्यकतेबाबत एक अहवालच सादर केला. मुंबईत अठरा हजार लोकांमागे एक टॉयलेट ब्लॉक आणि पंधरा हजार महिलांमागे एक टॉयलेट ब्लॉक असल्याचे भीषण वास्तव त्यांनी दाखवून दिले होते. अस्तित्वात असलेल्या बहुतेक सार्वजनिक शौचालयात एकतर पाणी नसते आणि असलेच तर दरवाजा अथवा वीज नसते याकडेही त्यांनी आकडेवारीनुसार लक्ष वेधले होते. मात्र अर्थसंकल्पात महिलांच्या सार्वजनिक शौचालयांसाठी अवघी सव्वापाच कोटी रुपये तरतूद करून पालिकेने आपली उदासीनताच दाखवून दिली आहे. आगामी वर्षांत एकूण किती स्वच्छतागृहे बांधणार तसेच पुढील काळासाठी योजना काय याचा पुसटसाही उल्लेख आयुक्तांच्या भाषणात करण्यात आलेला नाही.मुंबईमध्ये ६५ हजार टॉयलेट ब्लॉकची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे व शौचालयांची गरज वादातीत असतानही पालिकेकडून याबाबत उदासीनताच बाळगण्यात येत असल्याचे गेली अनेक वर्षे दिसत आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती या अर्थसंकल्पात झाल्याचे मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी सांगितले.
