एकीकडे शहरातील महिलांना मोफत आणि पुरेशा मुतारींचा हक्क डावलला जात असताना राज्याच्या ग्रामीण भागात तर मुतारींसोबत शौचालयांचा प्रश्न गंभीर आहे. मुंबईत गेली चार वर्षे सुरू असलेल्या ‘राइट टू पी’ आंदोलनाला आता यश येऊ लागले असून संपूर्ण राज्यात मुंबईच्या धर्तीवर काम सुरू करून शौचालये तसेच मुतारींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आले आहे. शनिवारी याबाबत झालेल्या बैठकीत प्राथमिक रूपरेखा आखण्यात आली. पुरुषांना मोफत मुतारीची सोय असताना स्त्रियांना मात्र त्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, या लिंगभेदावर आवाज उठवत २०११ मध्ये सुरू झालेली राइट टू पी आता जनआंदोलनाच्या स्वरूपात उभी राहिली आहे. मुंबईत जागेअभावी मुतारींची संख्या वाढवण्यात येत असलेल्या असंख्य अडचणींचा सामना करत कार्यकर्त्यांनी मार्ग काढला आहे. राज्यात मात्र महिलांना मुतारीची नाही तर शौचालयांचीही समस्या जाणवत आहे. घरात शौचालय बांधण्यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या योजनांमधून मदतनिधी मिळत असला तरी त्यासाठी स्वतचे घर, जमीन या अटी आहेत. त्याचप्रमाणे याबाबत घरातील महिलांचे मत विचारात घेतले जात नसल्याने शौचालयांची संख्या वाढलेली नाही. त्याचप्रमाणे बाजारपेठांमध्ये सार्वजनिक शौचालये नाहीत. उपलब्ध शौचालयांची अवस्था अत्यंत वाईट असून महिलांना त्याचा उपयोग होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर राज्यभरातून राइट टू पीच्या धर्तीवर आंदोलनाची मागणी समाजकार्यकर्त्यांकडून सुरू होती. ग्रामीण भागातून आलेल्या प्रतिक्रिया व सूचनानंतर शनिवारी मुंबईतील कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. मुंबईतील आंदोलनाप्रमाणे माहिती गोळा करणे, जागृती, सरकारी यंत्रणांकडे पाठपुरावा अशा पद्धतीने राज्यात काम करण्यासंबंधी विचार झाला आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईपेक्षा राज्याचा प्रश्न वेगळा असल्याने शहरासाठी व ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र गट तयार करण्यात येईल, अशी माहिती राइट टू पीच्या संघटक मुमताज शेख यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात शहराप्रमाणे दाट वस्ती किंवा जागेची अडचण नाही. निधीही उपलब्ध आहे. मात्र या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलता निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे त्या म्हणाल्या.
