लोकशाही पुरस्कार सोहळ्यात उपराष्ट्रपतींचे प्रतिपादन महिलांचा सन्मान करणे ही आपली परंपरा असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येही महिलांसाठी आरक्षण आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शनिवारी मुंबईत केले. राज्य निवडणूक आयोगातर्फे प्रथमच देण्यात येणारे ‘लोकशाही पुरस्कार’ उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. त्यावेळी नायडू बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यावेळी उपस्थित होते. सन २०१६ आणि २०१७ या कालावधीत पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल विविध संस्था आणि व्यक्तींना हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या उपक्रमांचे कौतुक करून उपराष्ट्रपती म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागा उपलब्ध झाल्यामुळे विविध स्तरांतील महिलांना आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे आता लोकसभा आणि विधानसभांमध्येही महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याची गरज आहे. लोकशाही पुरस्कारांचा देशातील हा पहिला उपक्रम प्रेरणादायी असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. राज्यात कुठे ना कुठे सातत्याने आचारसंहिता लागू असते. त्याचा परिणाम एकूण प्रशासनावर आणि विकासावर होतो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील एकाच वेळी घेण्यासंदर्भात विचारमंथन करण्याची आवश्यकता आहे. निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी अनेकांचे सहकार्य मिळते. त्यासाठीच विविध व्यक्ती आणि संस्थांचा गौरव करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी सांगितले. राज्य निवडणूक आयोगातर्फे देण्यात येणारे ‘लोकशाही पुरस्कार’ उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.
