गेले काही दिवस गाजत असलेल्या असुरक्षित नगरसेविका प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र विधिमंडळ महिला हक्क व कल्याण समितीने बुधवारी महापालिका मुख्यालयात धाव घेतली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींची छळवणूक होत असल्याने त्यांच्या संरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला शिफारस करण्याचा निर्णय या समितीने घेतला आहे. त्याचबरोबर ही समिती शीतल म्हात्रे प्रकरणाचा अहवाल विधानसभेच्या अध्यक्षांना सादर करणार आहे.महाराष्ट्र विधिमंडळ महिला हक्क व कल्याण समितीच्या अध्यक्ष आमदार निर्मला गावित यांच्यासह अन्य सदस्यांनी बुधवारी महापालिका मुख्यालयाला भेट दिली. सर्व राजकीय पक्षांच्या नगरसेविकांचे म्हणणे या समितीने ऐकून घेतले. घोसाळकर यांच्याकडून झालेल्या छळवणुकीचा पाढा नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी या समितीपुढे वाचला. खारफुटीमध्ये भरणी करणाऱ्या विकासकाविरुद्ध आयुक्तांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. आयुक्तांनी वेळीच दखल घेऊन कारवाई केली असती तर पुढच्या घटना घडल्या नसत्या, असेही त्या म्हणाल्या. घोसाळकर पिता-पुत्राविरुद्ध कारवाई करून आपल्याला न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती शीतल म्हात्रे यांनी यावेळी समितीला केली. महिला लोकप्रतिनिधींसाठी अशा समित्या नेमण्याबाबत शिफारस करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र विधिमंडळ महिला हक्क व कल्याण समितीच्या विद्या चव्हाण यांनी सांगितले.‘सरंबळा’ प्रकल्पासाठी राज्यपालांना साकडेसावंतवाडी तालुक्यात सरंबळा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बांधकामास विशेष बाब म्हणून मंजुरी मिळण्यासाठी तसेच राज्यपालांच्या निर्देशातून सूट देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी २६ कोटी ७४ लाख खर्च करण्यास राज्यपालांची मान्यता घेण्यात येईल. यातून ११,१४२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली तसेच २.५० मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार आहे.
