करोनाची दुसरी लाट आल्याने राज्यात लागू झालेल्या टाळेबंदीसदृश्य निर्बंधांचा फटका आता बांधकाम क्षेत्रालाही हळूहळू बसू लागला आहे. सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांना काही प्रमाणात खीळ बसली असून कुशल मजुरांची पुन्हा कमतरता भासू लागली आहे. हे निर्बंध आणखी वाढले तर घटनास्थळी असलेले मजूरही गावी परतण्याच्या मन:स्थितीत असून तसे झाले तर पुन्हा या क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे. गेल्या वर्षी करोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीनंतर मजूर गावी गेले. साधारणत: ऑगस्ट- सप्टेंबर महिन्यात मजूर पुन्हा परतू लागले. ऑक्टोबर महिन्याअखेरपर्यंत ७० ते ८० टक्के मजूर परतले आणि बांधकाम क्षेत्र पुन्हा जोमाने सुरू झाले. मात्र सिमेंट व लोखंडांच्या किमतीतील चढ-उताराचा फटका या क्षेत्राला बसला. तरीही तग धरत या क्षेत्रातील बांधकाम सुरू होते. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात करोनाची दुसरी लाट आली आणि टाळेबंदीचे सावट निर्माण होताच अनेक मजूर पुन्हा गावची वाट धरू लागले. यावेळी लागू केलेल्या निर्बंधानुसार घटनास्थळी असलेल्या मजुरांची काळजी घेऊन बांधकाम सुरू ठेवता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु तरीही घटनास्थळी असलेले मजूर बांधकाम संपूर्णपणे सुरू ठेवण्यासाठी पुरेसे नव्हते. किमान ५० टक्के मजूर हे बाहेरूनच आणावे लागतात. परंतु या नव्या निर्बंधामुळे बांधकाम सुरू ठेवण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्याचे एका विकासकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यातही कुशल मजूर कधीही बांधकामाच्या ठिकाणी राहत नाहीत. त्यांना जेव्हा काम असेल तेव्हाच बोलाविले जाते. परंतु त्यांची करोना चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे तेही यायला तयार नव्हते. परिणामी केवळ मजूर घटनास्थळी असून बांधकाम पूर्ण होणे शक्य नसल्याचेही या विकासकाने सांगितले. त्यामुळे आता पुन्हा टाळेबंदी सदृश्य निर्बंध मागे कधी घेतले जातात याची प्रतीक्षा करण्यावाचून पर्याय नसल्याचेही त्याने स्पष्ट केले. नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल म्हणजेच नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या तरी बांधकाम क्षेत्रात मजुरांची कमतरता निर्माण झालेली नाही. मात्र टाळेबंदीसदृश्य स्थिती अशीच राहिली तर मजुरांमधील चलबिचल वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी जशी परिस्थिती निर्माण झाली तशी ती पुन्हा होऊ नये यासाठी विकासक घटनास्थळी असलेल्या मजुरांची काळजी घेत आहेतच. त्यांचे लसीकरण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. परंतु या अस्थिर परिस्थितीत तेही काम करण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसून येत आहेत. तरीही त्यांची सर्वतोपरी काळजी घेऊन बांधकाम कसे सुरू राहील हे पाहिले जात आहे. काम नसले तरी या मजुरांना वेतन देणे, त्यांच्या वास्तव्याची, खाण्या-पिण्याची व्यवस्था पाहिली जात आहे. मात्र यालाही मर्यादा आहेत, याकडे डॉ. हिरानंदानी यांनी लक्ष वेधले. सध्या लागू असलेल्या निर्बंधानुसार विकासक मजुरांची काळजी घेत आहेत. परंतु अशा वातावरणात प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू राहण्यातही अडचणी आहेत. मजूरही अस्वस्थ आहेत. बाहेरून मजूर आणण्यास मुभा नाही, अशा कात्रीत विकासक सापडले आहेत. त्याचा अर्थात बांधकाम सुरू ठेवण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. - दीपक गोरडिया, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज (क्रेडाई)
