लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई: राज्यातील शासकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या कामाच्या वेळेत विशेष कृती दलाच्या शिफारशीनुसार बदल करत नऊ दिवस काम आणि सहा दिवस अलगीकरण करणचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण (डीएमईआर) विभागाने दिले आहेत. पालिकेने डीएमईआरच्या आदेशानुसार नवे वेळापत्रक लागू करण्याचे आदेश दिले असून निवासी डॉक्टरांसह आंतरवासिताच्या विद्यार्थ्यांच्या वेतनात वाढ केली आहे. मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने केंद्रीय आरोग्य विभागाने सूचित केल्यानुसार सात दिवस काम आणि सात दिवस सुट्टी हे वेळापत्रक करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत पालिकेने निवासी डॉक्टरांना पाच दिवस काम आणि दोन दिवस सुट्टी असे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे विषाणूच्या संसर्गात राहण्याचा कालावधी वाढून बाधा होण्याचा धोका ७० टक्क्यांपर्यत वाढू शकतो, असे व्यक्त करत मार्डने याला विरोध दर्शविला होता. यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी राज्याच्या करोना विशेष कृती दलासोबत मार्ड प्रतिनिधींची बैठक १७ मे रोजी आयोजित केली होती. मार्डच्या मागण्यांचा विचार करत कृती दलाने निवासी डॉक्टरांना नऊ दिवस काम आणि सहा दिवस अलगीकरण म्हणजे सुट्टी देण्यात यावी. सर्व विषयातील सहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ निवासी यांची आळीपाळीने कर्तव्यावर पाठविण्याचे अधिष्ठात्यांनी नियोजन करावे. निवासी डॉक्टरांच्या वेतनात करोना कालावधीत दहा हजार रुपये वाढ करावी, या काही शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसींनुसार,निवासी डॉक्टरांच्या कामाचे नऊ दिवस काम आणि सहा दिवस सुट्टी या प्रमाणे नियोजन करण्याचे आदेश मुंबई पालिकेने सर्व महाविद्यालयांना दिले आहेत. तसेच निवासी डॉक्टरांना दहा हजार रुपये वेतनवाढही मंजूर केल्याचे पालिकेने परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. आंतरवासिताच्या विद्यार्थ्यांना ५० हजार रुपये वेतन करोना दक्षता केंद्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या आंतरवासिताच्या विद्यार्थ्यांना महिन्याला सहा हजार रुपये वेतन दिले जात असून ते ही तीन महिन्यांपासून रखडल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत मुंबई पालिके ने रखडलेले वाढीव वेतन मंजूर करत करोना कालावधीत ५० हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देण्याचेही आदेश काढले आहेत. "मार्डच्या विनंतीनुसार काम करण्याच्या कालावधीत बदल केला आहे. सर्व महाविद्यालयांना नव्या वेळापत्रकानुसार कामाचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच शिफारसीनुसार दहा हजार रुपये वेतनवाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे सादर केला जाईल" असे डीएमईआरचे संचालक डॉ. लहाने यांनी सांगितले.
