दुष्काळ निवारण, विरार-अलिबाग वाहतूक पट्टय़ाला साह्य़ मुंबई महानगर क्षेत्रात ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ निर्माण करण्यासह राज्यातील ग्रामीण भागांतील सुमारे १० हजार उपजीविका प्रकल्प आणि दुष्काळ निवारणा सारख्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अर्थसाह्य़ करण्याची तयारी जागतिक बँकेने दाखविली आहे. जागतिक बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जिव्हा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात शुक्रवारी वॉशिंग्टन येथे झालेल्या भेटीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. अमेरिका दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शुक्रवारीही विविध कंपन्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. जागतिक बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्जिव्हा आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात झालेल्या बैठकीत मुंबईतील विविध प्रकल्पांसह राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आर्थिक सहकार्य करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. ‘फोर्ड मोबिलिटी’च्या कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि अध्यक्षा मर्सी क्लेव्होर्न तसेच मोबिलिटी मार्केटिंग अँड ग्रोथचे उपाध्यक्ष ब्रेट व्हेटली यांचीही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. राज्यातील एकीकृत वाहतूक व्यवस्थेसाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’च्या उभारणीसाठी ५० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ३४१ कोटी रूपये) इतक्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव या समूहाने दिला आहे. राज्यात अद्ययावत दळणवळण आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने हे सेंटर उपयुक्त ठरणार आहे. जॉन्सन कंट्रोल्सच्या ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अँड इंडस्ट्री इनिशिएटिव्हचे उपाध्यक्ष क्ले नेस्लर यांचीही मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली. भारतात यांत्रिक वाहतूक नियंत्रण यंत्रणा अर्थात ‘इंटिलिजन्ट ट्राफिक कंट्रोल सिस्टीम उभारण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. मुख्यमंत्र्याचा सन्मान अमेरिकेतील जॉर्जटाऊन विद्यापीठाच्या इंडिया इनिशिएटिव्ह आणि सेंटर फॉर इंटरनॅशनल स्टडीज यांच्यातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘आऊटस्टॅँडिंग लीडरशिप इन डेव्हलपमेंट’ हा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. त्यावेळी विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. हा पुरस्कार महाराष्ट्रातील जनतेला आपण समर्पित करीत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा मोठय़ा प्रमाणात दुष्काळाचा सामना करावा लागत होता. शाश्वत शेतीसाठी जलसंवर्धन हाच सर्वोत्तम उपाय असल्याचे लक्षात घेऊन राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी केली. ही गावे टँकरमुक्त होण्यासह तेथील अर्थकारणही वेगाने बदलत आहे. लोकसहभाग हे या चळवळीचे सर्वात मोठे यश आहे. नागरिकांनी केवळ श्रमदान आणि निधी संकलन केले नाही तर पाण्याचे विज्ञान समजून घेतले हे या योजनेचे यश असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. भविष्यात डिजिटल अर्थव्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याने गावांना मोठय़ा प्रमाणात रस्त्यांची जोडणी देतानाच ती डिजिटलीही जोडली जातील, यावर भर दिला जात आहे. समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून राज्यातील २४ जिल्ह्यंमधील लॉजिस्टिक आणि कृषीप्रक्रिया उद्य्ोगांना चालना मिळणार आहे. लाभ कोण-कोणते? राज्यातील सुमारे १० हजार गावांतील ग्रामीण उपजीविका प्रकल्पांना आर्थिक मदत. सौरऊर्जा ग्रीड उभारण्यासाठी साह्य़. दुष्काळ निवारण योजनांना मदत. वाहतूक व्यवस्थेसाठी ३४१ कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव. यांत्रिक वाहतूक नियंत्रण यंत्रणेत गुंतवणूक.
