‘युनेस्को’कडून मैदानाची सप्टेंबरमध्ये पाहणी मुंबईत १९व्या शतकाची ओळख जपणाऱ्या ओव्हल मैदानाला जागतिक वारसा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव ‘युनेस्को’ने स्वीकारला असून येत्या सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या कालावधीत जागतिक वारसा समितीचे पथक मुंबईत पाहणीसाठी येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने ओव्हल मैदानाला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव राज्याने फेब्रुवारी महिन्यात केंद्राला पाठविला होता. त्यानंतर केंद्राने हा प्रस्ताव युनेस्कोला पाठविला असून त्यांनी या स्थळाची पाहणी करण्याचे मान्य केले आहे. या समितीच्या अहवालानंतर ओव्हल मैदानाला जागतिक वारसा देण्याबाबतचा निर्णय होईल. मुंबईत हे जगातील एकमेव असे शहर आहे जेथे १९व्या शतकातील इमारती आहेत. यात राजाबाई टॉवर, मुंबई उच्च न्यायालय, जुने सचिवालय या इमारतींना ‘व्हिक्टोरियन निओगॉथिक’ वास्तू म्हणतात. तर, २०व्या शतकाच्या सुरुवातीस मुंबईत उभारण्यात आलेल्या इमारतींना ‘आर्ट डेको’ इमारती म्हणतात. यात आताचे बॅक-बे रेक्लमेशन, मरिन ड्राइव्ह येथे उभ्या असलेल्या इमारतींचा समावेश होतो. १९३० ते १९५० या काळात अशा इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. मेट्रो सिनेमाची इमारत ‘आर्ट डेको’ इमारतींचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे या १९ व २०व्या शतकांत बांधण्यात आलेल्या इमारती या जगातील वास्तुशास्त्राचा उत्तम नमुना असून या इमारतींच्या मधोमध आजचे ‘ओव्हल मदान’ आहे. या दोन शतकांचा ठेवा जपणाऱ्या सौंदर्यामध्ये ओव्हल मदान आहे. त्यामुळे ओव्हल मदानाला युनेस्कोचा जागतिक वारशाचा दर्जा प्राप्त होणे आवश्यक आहे. यासाठीच या मैदानाची निवड करण्यात यावी असा प्रस्ताव आम्ही व या इमारतींच्या परिसरात राहणाऱ्या रहिवासी संघटनांनी राज्य सरकारला दिला होता. सरकारने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला होता. केंद्राने ३१ जानेवारीला त्या बाबतची शिफारस ‘युनेस्को’कडे केली. नुकताच ‘युनेस्को’ने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात त्यांच्या जागतिक वारसा समितीकडून एक पथक मुंबईत येईल व ओव्हल मैदानासह सभोवतालच्या परिसराची पाहणी करून त्यावर अहवाल तयार करेल. ‘मेट्रो कामाचा पाहणीवर परिणाम नाही’ युनेस्कोच्या पथकाच्या पाहणीनंतर पुढील वर्षी जूनमध्ये ‘इंटरनॅशनल कॉन्सिल ऑफ मॉन्युमेंट अ‍ॅण्ड स्ट्रक्चर्स’च्या जागतिक परिषदेत ‘जागतिक वारसा समिती’कडून ओव्हल मैदानावरील अहवाल सादर करण्यात येईल. त्यानंतर या परिषदेत ओव्हल मैदानाला जागतिक वारशाचा दर्जा द्यायचा किंवा नाही याचा निर्णय होईल, अशी माहिती पुरातन वास्तुरचना अभ्यासक आभा लांबा यांनी दिली. याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव आणि नगर विकास खाते, पर्यटन खात्याच्या सचिवांसह आमची चर्चा झाली आहे, असेही लांबा यांनी सांगितले. ओव्हल मैदानाजवळ चालू असलेल्या मेट्रोच्या कामाचा कोणताही परिणाम या पाहणीवर होणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
