News Flash

वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टीच!

या पाश्र्वभूमीवर कोळीवाडय़ातील काही भाग झोपडपट्टी घोषित करून त्याची सुरुवात केली जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टीच!

पुनर्विकासाच्या पात्रतेसाठी आवश्यक प्रक्रिया करण्याचे आदेश

वरळी कोळीवाडा हा ‘झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश जारी करण्यात आल्यामुळे आता झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील कलम ‘तीन क’नुसार विकास करण्यास हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अलीकडेच शासनाने झोपु कायद्यात सुधारणा करून ‘कोळी बांधव यांनाही झोपुवासीय असे संबोधता येऊ शकते’, अशी सुधारणा केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर कोळीवाडय़ातील काही भाग झोपडपट्टी घोषित करून त्याची सुरुवात केली जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाच्या अनुषंगाने झोपु प्राधिकरणाने वरळी कोळीवाडय़ातील प्रकरणांबाबत सुनावणी सुरू केली आहे. या प्रकरणी झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी ११ जानेवारी रोजी सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. परंतु पोलीस बंदोबस्ताअभावी सर्वेक्षण होऊ शकले नाही. ही प्रक्रिया म्हणजे झोपडपट्टी घोषित करण्याआधीची असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विशिष्ट विभाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो. आता या प्रकरणी २० जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

कोळीवाडा हे गावठाण म्हणून पालिकेने याआधीच घोषित केले आहेत. गावठाणासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याचेही प्रस्तावित आहे. परंतु याबाबत काहीही ठोस होऊ शकलेले नाही. अशा वेळी वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. स्थानिकांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर हा प्रस्ताव प्राधिकरणाने मागे घेतला. परंतु वरळी कोळीवाडय़ाचा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार र्सवकष विकास सहा महिन्यांत न झाल्यास ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी आहे तो भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा द्यावी, असा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता यांनी शासनाला पाठविला होता. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी शासनाने पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. या परिसराचे नेतृत्व करणारे माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्यासह विविध संघटनांनी विरोध केल्यानंतर प्राधिकरणही याबाबत थंड होते. आता या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आल्यानंतर आठ आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.  वरळी कोळीवाडय़ातील साडेचार एकर परिसर झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या प्राधिकरणाच्या प्रयत्नामुळे कोळी समाज धास्तावला होता. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये दिले होते. संपूर्ण कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकसित करण्याची मागणी पुढे येऊ शकते आणि त्यामुळे केवळ २६९ चौरस फुटाच्या घरावर समाधान मानावे लागेल, या भीतीपोटी रहिवाशांनी या प्रयत्नांना विरोध केला आहे. मुळात वरळी कोळीवाडय़ाचा बराचचा भाग हा पालिकेच्या अखत्यारीत येतो. अशा वेळी समूह पुनर्विकासाअंतर्गत वा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार परवानगी दिल्यास कोळीवाडय़ातील मूळ रहिवाशांनाही मोठी घरे मिळतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच या रहिवाशांनी झोपडपट्टी घोषित करण्यात विरोध केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 19, 2018 5:07 am

Web Title: worli koliwada declared as slum worli koliwada redevelopment
Next Stories
1 ‘रिकाम्या’ तेजसला जादा थांबे?
2 शाळा भूखंडावरील कार्यक्रमाची चौकशी
3 सेनेची कोंडी करण्याची भाजपची संधी वाया
Just Now!
X