विधान परिषदेवरील नामनिर्देशित सदस्यांच्या नावांची राज्यपालांकडून अद्याप घोषणा झालेली नाही. अशा वेळी या नावांना आधीच विरोध करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कायदेशीर तरतुदींनुसार याचिकेला उत्तर देण्यास आम्ही बांधील नसल्याचा दावा राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच याविरोधात केलेली याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मात्र सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर या आठ जणांच्या नावाला आक्षेप घेणारी याचिका दिलीप आगाळे तसेच शिवाजी पाटील यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केली आहे. तसेच राज्यपालांना त्यांची नेमणूक करण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणीही केली आहे.

न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने उपरोक्त भूमिका मांडली.

First Published on December 12, 2020 12:15 am