फाशीचा दोर टाळण्यासाठी मुंबई बाँबस्फोट खटल्यातील प्रमुख आरोपी याकूब मेमनची धडपड सुरू असून राज्यपालांच्या निर्णयाला त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले किंवा पुन्हा राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला, तर तो तातडीने निकाली निघावा, यासाठी राज्य व केंद्र सरकारला कायदेशीर आघाडय़ांवर दोन दिवसांत चांगलीच धावपळ करावी लागणार आहे. याकूबच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर मंगळवारी सकाळी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. ही सुनावणी किती वेळ चालेल आणि ती याचिका मंगळवारी निकाली निघेल, अशी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना अपेक्षा आहे. सुनावणी पुढे गेल्यास न्यायालयाकडून फाशीच्या अंमलबजावणीबाबत आदेश दिले जातील. पण न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यास राज्यपालांकडे करण्यात आलेला दयेचा अर्जही तातडीने दुपारी किंवा सायंकाळपर्यंत निकाली काढला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यपाल या दोघांनीही याकूबच्या याचिका फेटाळल्यास त्याला राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय आहे. त्याचबरोबर राज्यपाल कोणत्या मुद्दय़ांवर निर्णय देतात, त्याचा आधार घेऊन पुन्हा राष्ट्रपतींकडेही दयेचा अर्ज करता येऊ शकतो. दयेचा अर्ज हा कैद्याचा मूलभूत अधिकार नसला तरीही राज्यपालांचा निर्णय योग्य की अयोग्य याची मर्यादित स्वरूपात न्यायालयीन चिकित्सा होऊ शकते. याकूबला असलेल्या या अधिकाराची जाणीव करून दिली जाईल. त्याचबरोबर टाडासारख्या केंद्रीय कायद्यांनुसार फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असेल, तर त्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्यपाल आणि राज्य सरकारला नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. कटकारस्थानासाठी भारतीय दंडविधानातील तरतुदींनुसार याकूबला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी त्याला ‘टाडा’ या केंद्रीय कायद्यानुसारही फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. त्यामुळे दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे की नाही आणि यासंदर्भात राष्ट्रपती व केंद्र सरकारकडेच जावे लागेल, अशी शक्यता आहे. राज्यपालांच्या निर्णयामध्ये जी कारणमीमांसा करण्यात आली असेल, त्यानुसार याकूबकडून पावले टाकली जातील. पण मंगळवारी सायंकाळपर्यंत न्यायालय व राज्यपालांकडून निर्णय आल्यावर याकूबच्या हाती बुधवारचा एकच दिवस असणार आहे. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतींचे दार ठोठावणार का आणि तसे झाल्यास ते अर्ज तातडीने निकाली निघावेत, यासाठी राज्य व केंद्र सरकारला तात्काळ पावले टाकावी लागतील. फाशीसाठी ३० जुलै ही तारीख निश्चित करण्यात आली असून ती पुढे ढकलली गेल्यास पुन्हा नव्याने मृत्युदंडाचे वॉरंट (डेथ वॉरंट) काढावे लागेल आणि सर्वच कायदेशीर सोपस्कार पुन्हा पार पाडावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस.एस. बेदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी याकूबला फाशी देण्यास विरोध दर्शविला आहे.
