मुंबई : देशभरात आदल्या दिवशी ७५ हजार करोना रुग्ण सापडल्याची नोंद असताना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला आहे, अशी तिरकस प्रतिक्रिया युवासेनेने परीक्षा घेण्याबाबतच्या निकालावर दिली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांबरोबरच विद्यापीठस्तरावरील अंतिम सत्राच्या परीक्षाही रद्द करून त्यांना वर्षभरातील कामगिरीच्या आधारे निकाल देण्याची भूमिका शिवसेनेचे युवानेते व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील युवासेनेने घेतली होती. करोनाच्या वातावरणात परीक्षा नको. त्यामुळे विद्यार्थी-शिक्षकांसह कर्मचारी, विद्यार्थ्यांचे पालक-आजी-आजोबा यांना करोनाची लागण होण्याचा धोका असल्याची भूमिका घेत परीक्षेशिवाय पदवी देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. परीक्षा कधी घ्यायची याचा निर्णय सरकारवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित के लेल्या ३० सप्टेंबर या मुदतीपर्यंत परीक्षा घेण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेले नाही. तर परीक्षा कधी व कशा घ्यायच्या याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याबाबतच्या या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे युवासेना स्वागत करते. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षके तर कर्मचारी या सर्वाच्या आरोग्याच्या सुरक्षेला युवासेनेचे प्राधान्य आहे, असे निवेदन युवासेनेद्वारे शुक्र वारी रात्री प्रसिद्ध करण्यात आले . सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वास्तववादी आणि शिक्षणाच्या हिताचा आहे. आता राज्य सरकारने मोकळीक दिल्यास अंतिम वर्षांच्या परीक्षा सहजपणे घेण्याचे कौशल्य विद्यापीठे सिद्ध करू शकतील. - डॉ. ए. पी. कु लकर्णी, विद्यापीठ विकास मंच ***** विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना पदवी देता येणार नाही, हे न्यायालयात सिद्ध झाले. तसेच आपत्ती निवारण कायद्याअंतर्गत परीक्षा थांबवता येणार नाहीत, हे न्यायालयाने स्पष्ट के ले हे चांगले झाले. विद्यापीठांची स्वायत्तता विद्यापीठ कायद्यानुसार टिकली पाहिजे आणि पुढील परीक्षेचा निर्णय विद्यापीठांनी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करावा, - डॉ. धनंजय कुलकर्णी, याचिकाकर्ते ***** सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत. न्यायालयाचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील अंमलबजावणी के ली जाईल. - डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग ***** आता परीक्षा के वळ विद्यार्थ्यांची नाही, तर विद्यापीठांची, शैक्षणिक संस्थाचालकांची, प्राचार्य, शिक्षक आणि शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांचीही आहे. - डॉ. अरुण अडसूळ, माजी कु लगुरू ***** न्यायालयाच्या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. परीक्षा होणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पदवीला भविष्यात मूल्य असेल. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
