विकासाची भकासवाट भाग - ५मुंबई महानगर प्रदेशात सेझ अंतर्गत तब्बत बारा हजार हेक्टर जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. या राखीव जागेची विकास आराखण्याशी सांगड कशी घालणार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २०३४ साली मुंबईची लोकसंख्या १.९० कोटी होईल. एवढय़ा प्रचंड लोकसंख्येसाठी सार्वजनिक वाहतुकीची काय व्यवस्था असेल हा एक चिंतेचा विषय आहे. मेट्रो व मोनोरेलमधून उतरणाऱ्या हजारो प्रवाशांना दीड फुटाचे प्लॅटफॉर्म कसे सामावून घेणार असे असंख्य प्रश्न मुंबईला भेडसावत राहणारच आहेत. आजच रस्त्यांवरील वाहतुकीचा वेग ताशी वीस किलोमीटरहून कमी झाला आहे. आगामी काळात लोकसंख्या व वाढती वाहने लक्षात घेता तो आणखी कमी झाल्यास मुंबईच्या सर्वच व्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. मुंबईत वेगवेगळी प्राधिकरणे निर्माण केल्यामुळे गुंतागुंत निर्माण झाली असून शेवटी सर्व खापर महापालिकेच्या माथी फोडले जाते. मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास करताना तसेच मुंबईसाठी विकास योजना तयार करताना मुंबईशेजारील वेगवेगळ्या भागांना जोडणारे रस्ते, पूल, रेल्वे मार्ग यापूर्वीच उभारले गेले असते तर मुंबईत आज जागांच्या भावाचा जो कृत्रिम फुगवटा झाला आहे तो झाला नसता. याशिवाय नवी मुंबई, पनवेलसह मुंबईनजिकच्या भागात मोठय़ा प्रमाणात लोक स्थलांतरित झाले असते. न्यूयॉर्कचा विकास करताना त्याच्या सभोवताली असलेल्या मॅनहटन, न्यूजर्सी, ब्रुकलेन आदी शहरांना जोडणारे बारा मार्ग तयार करण्यात आले. यासाठी अनेक पूल, रेल्वे तसेच रस्ता वाहतुकीची उभारणी करण्यात आल्यामुळे अल्प काळात अन्य शहरातील मंडळी न्यूयॉर्कमध्ये पोहोचू शकतात. मुंबईपासून उरण, रेवस, अलिबाग, पनवेल, नवी मुंबई तसेच उत्तनपर्यंत जलवाहातूक, पूल तसेच अन्य सार्वजनिक वाहतूकीचे पर्याय केवळ बिल्डरांचे हित साधण्यासाठी तर उभारण्यात आले नाही ना, असा संशय या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. मुळात गेल्या पन्नास वर्षांतील विकास योजनेपैकी केवळ बारा टक्के योजनेचीच अंमलबजावणी झाली आहे. एफएसआयची खिरापत वेळोवेळी वाटण्यात आल्याने शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीची कोंडी निर्माण झाली आहे. नवीन रस्ते करण्यासाठी जागा नाही आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या अन्य पर्यायांचा विचार केला जात नाही, अशा परिस्थितीत नवीन विकास योजना आणून नेमके काय साधले जाणार आहे, असा सवालही ‘युडीआरआय’ने केला आहे. मेट्रो व मोनोरेलचे ज्या ठिकाणी थांबे येणार तेथे दीड मिनिटांत आठशेहून अधिक लोक उतरतील असा अंदाज आहे. अंधेरी येथे मेट्रो रेलचा थांबा जेथे येणार आहे तेथे पदपथाची रुंदी एक ते दीड फूट एवढी आहे. या ठिकाणी एकाच वेळी आठशे प्रवाशी उतरल्यानंतर काय होईल याची कल्पनादेखील असह्य आहे. मुंबईतील रेल्वे मार्ग, बाजारपेठा, शाळा, धार्मिक स्थळे तसेच रुग्णालयांच्या परिसरांना फेरीवाल्यांनी वेढले असून याबाबतचे ठोस धोरण आपर्यंत तयार नाही. या साऱ्याचा विचार आगामी वीस वर्षांसाठी शहर नियोजन आराखडा तयार करताना केला जाणार आहे का? मुंबईतील वेगवेगळ्या प्राधिकरणांमधील घोळ आणि समन्वयाचा अभाव याचा मेळ कसा वाहतुकीचे प्रश्न सोडविताना कसा घालणार, लक्षावधी वाहनांनासाठी वाहनतळाची व्यवस्था कोठे करणार, उंच इमारती बांधताना पार्किंगचा प्रश्न कसा सोडवणार, लोकसंख्येला सामावून घेताना सार्वजनिक व खाजगी वाहतुकीचे नियोजन कसे करणार असे सवालही वाहतूक क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
