मुंबईतील ६० टक्के भाग झोपडपट्टीने व्यापलेला असल्यामुळे झोपडपट्टी निर्मूलनाचे काम युद्धपातळीवर हाती घेणे आवश्यक असतानाही आतापर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दुर्लक्ष केले. परिणामी झोपु योजनांना हवी तशी गती मिळाली नाही. मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले स्वतंत्र झोपु प्राधिकरण असतानाही गेल्या १० वर्षांत एकही बैठक झाली नव्हती. मात्र भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुर्लक्षित महत्त्वाच्या प्राधिकरणाला प्राधान्य देत सोमवारी प्राधिकरणाची बैठक बोलाविली आहे. झोपडीवासीयांना मोफत घरे ही योजना शिवसेना-भाजप युतीने सुरू केली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणाची निर्मितीही करण्यात आली. युतीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, नारायण राणे तसेच त्यानंतर सत्तेवर आलेले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख प्राधिकरणाची बैठक घेत असत. २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी प्राधिकरणाची बैठक बोलाविली होती. त्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री विलासराव, अशोक चव्हाण वा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्राधिकरणाची बैठकच घेतली नाही. गेले अनेक वर्षे म्हाडा वा पालिका भूखंडावरील परिशिष्ट दोनचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.आम्ही खूप उत्साहित झालो आहोत. झोपु प्रकल्पात समन्वयाच्या अनेक अडचणी आहेत. प्राधिकरणाच्या बैठकीत असे विषय चर्चेला येत होते आणि मार्ग निघत होते. आता झोपु योजनांना आणखी गती येईल -निर्मलकुमार देशमुखमुख्य अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण.
