रिअल इस्टेट कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या रेरा नियामक प्राधिकरणाच्या चक्रव्यूहात अडकू नये यासाठी ३१ जुलैपूर्वी अनेक विकासकांनी प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्रे (ओसी) मिळविली. परंतु ही प्रमाणपत्रे अर्धवट बांधकामांनाही दिली गेल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. यापैकी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील एका प्रकल्पाला अशाच पद्धतीने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यापुढे या रहिवाशांना विकासकाच्या मनमानीविरुद्ध ‘रेरा’कडे दाद मागणेही कठीण होणार आहे. कांदिवली पूर्वेत हनुमाननगर येथे युनिक किमया रिएल्टीतर्फे झोपु योजना सुरू आहे. झोपुवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून खुल्या विक्रीच्या ‘किमया वेदिक हाइट्स’ या इमारतीचा ताबा सदनिकाधारकांना मार्च २०१५ मध्ये दिला जाणार होता. परंतु त्यानंतर सप्टेंबर २०१५ ही तारीख निश्चित करण्यात आली. मात्र तेव्हापासून प्रत्यक्ष ताबा देण्यास टाळाटाळ केली जात होता. कधी ताबा देणार हेही सांगितले जात नव्हते. अखेरीस १० ऑगस्ट रोजी विकासकामार्फत मेलद्वारे सदनिकाधारकांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर १४ ऑगस्ट रोजी पुन्हा मेल पाठवून वीजजोडणीसाठी अर्ज करण्यात येणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे. याशिवाय करारनाम्यातील तरतुदीनुसार आता देखभालखर्चाचीही तयारी ठेवण्यास विकासकाने सांगितले आहे. या अर्धवट प्रकल्पाला झोपु प्राधिकरणाने भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यामुळे आता विकासकाच्या मनमानीविरुद्ध सदनिकाधारकांना दादही मागता येणार नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या या इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली तेव्हा िभतींच्या अंतर्गत प्लास्टिरगचे कामही झालेले नाही. लाद्याही बसविण्यात आलेल्या नव्हत्या. लिफ्टचेही काम झालेले नव्हते. सांडपाण्याची यंत्रणाही कार्यरत करण्यात आलेली नव्हती. पोडिअमवर तीन बीएचके सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. पूर्वीच्या आराखडय़ामध्ये त्याचा उल्लेख नव्हता. याबाबत एका सदनिकाधारकाने (नाव न छापण्याची विनंती केल्यानुसार) मुख्यमंत्र्यांनाही या प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र कसे मिळाले, अशी विचारणा केली आहे. याबाबत झोपु प्राधिकरणाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता पी. व्ही. पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण अलीकडेच सूत्रे स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले. भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत अहवाल पाठविणारे उपअभियंता अनिल आवटे यांच्याकडे त्यांनी चौकशी केली असता तसे प्रमाणपत्र दिले गेल्याचे स्पष्ट झाले. याबाबत ‘युनिक किमया’शी संबंधित विधी शाह यांना विचारले असता, त्यांनी या प्रकल्पाला ३१ जुलैच्या आधी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे रेराअंतर्गत नोंदणीचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्ट केले. विकासकाचा संपर्क क्रमांक देण्यास नकार देण्यात आला. महारेराच्या संकेतस्थळावर पाहणी केली असता हा प्रकल्प रेराअंतर्गत नोंदला गेला नसल्याचे आढळून आले. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे या प्रकल्पाची ‘महारेरा’तून सुटका झाली असली तरी सदनिकाधारक मात्र यामध्ये होरपळले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ३ ते १६ ऑगस्टपर्यंतच्या प्रकल्पांना दहा लाखांपर्यंत दंड ३ ते १६ ऑगस्टपर्यंत नोंदणी झालेल्या गृहप्रकल्पांना दहा लाखांपर्यंत दंड करण्याचे महारेराने ठरविले आहे. प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळानुसार हा दंड आकारण्यात येणार आहे. रिएल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार पाच ते दहा टक्क्य़ांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद असतानाही आता आकारण्यात येणारा दंड एक टक्काही नाही, याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले आहे. रिएल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे नव्या तसेच प्रगतिपथावरील गृहप्रकल्पांची नोंद करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै रौजी संपुष्टात आली. त्यानंतर १ व २ ऑगस्ट रोजी तब्बल ४८५ प्रकल्प नोंदले गेले. मात्र या प्रकल्पांना सरसकट ५० हजार दंड आकारण्यात आला. यास ग्राहक पंचायतीने आक्षेप घेतला. आता ३ ते १६ ऑगस्टपर्यंत नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांना एक ते दहा लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. १६ ऑगस्टनंतर नोंद होणाऱ्या प्रकल्पांना एक कोटी दंड करावा, अशी मागणी पंचायतीने केली आहे. प्रकल्प अर्धवट असतानाही भोगवटा प्रमाणपत्र दिले गेले असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल. - दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरण झोपु प्राधिकरणासोबत महापालिकेनेही १ मे ते ३१ जुलै या काळात बहुसंख्य भोगवटा प्रमाणपत्रे जारी केली गेली आहेत. ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीतून सुटण्यासाठीच घाईत प्रमाणपत्रे मिळविण्यात आली आहेत. या सर्वाची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
