पालिका निवडणुकीसाठी आमिष? झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील रहिवाशांना किमान ३० चौरस मीटर म्हणजेच ३२३ चौरस फुटाचे घर देता येईल का, याची चाचपणी शासनाने सुरू केली आहे. आगामी पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर अशी घोषणा केली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. पंतप्रधान आवास योजनेत किमान घर ३२३ चौरस फुटाचे देण्याचे बंधन असल्यामुळेच शासनाने या दिशेने तपासणी सुरू केल्याचे या सूत्रांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंतच्या मंजूर योजनांमध्ये हे शक्य नसले तरी भविष्यातील झोपु योजनांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. झोपु योजनेतील रहिवाशांना सुरुवातीला २२५ चौरस फुटाचे घर दिले जात होते. त्यात वाढ करून आता २६९ चौरस फूट घर देऊ करण्यात आले आहे. त्याच वेळी ‘सर्वासाठी घरे’ या पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतही झोपुवासीयांना ३२३ चौरस फुटाचे घर देण्याचे बंधन आहे. अशा वेळी झोपु योजनेत दोन वेगवेगळी घरे देणे सयुक्तिक नाही. त्यामुळे सर्वाना ३२३ चौरस फुटाचे घर दिले पाहिजे, याकडे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी लक्ष वेधले. झोपुवासीयांना ३२३ चौरस फुटाचे घर दिले पाहिजे, असा प्रस्तावच वायकर यांनी शासनाला सादर केला आहे. मात्र दोन योजनांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी हा निर्णय घेणे महत्त्वाचे असल्याचे वायकर यांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान आवास योजना प्रामुख्याने मुंबई महानगर प्रदेशात राबविली जात आहे. या योजनांत झोपुवासीयांना ३२३ चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे. अशा वेळी मुंबईसह अन्य ठिकाणी राबविल्या जात असलेल्या योजनांमध्ये २६९ चौरस फुटाचे घर म्हणजे झोपुवासीयांवर अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
