गृहनिर्माण विभागाचा प्रस्ताव; ‘झोपू ’ योजनेतील बेकायदा रहिवाशांनाही फायदा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत बेकायदा घरे घेतलेले तसेच संक्रमण शिबिरात वर्षांनुवर्षे बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्यांना अधिकृत करून त्यांना घरे देण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने तयार केला असून लवकरच तो मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी आणण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत तसेच त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतून शिवसेनेला हद्दपार करण्यासाठी ‘झोपु’वासीयांना ३०५ चौरस फुटांची घरे देण्याचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला असून त्याचीही लवकरच औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्र्यांकडून केली जाणार आहे. तसेच मुंबईतील एसआरए व संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांच्या मतांचा विचार करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत बेकायदा घरे घेतलेल्यांना अधिकृत करून सदर घरे त्यांच्या नावावर करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. याशिवाय संक्रमण शिबिरात वर्षांनुवर्षे घुसखोरी करून राहात असलेल्यांना बाहेर काढण्याचे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी या घुसखोरांनाही पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रहिवाशांना घरे देण्याची भूमिका घेतली होती. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होऊन गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची एक उपसमितीही नेमण्यात आली होती. या उपसमितीत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते व गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांचाही समावेश करण्यात आला होता. या समितीची एक बैठक होऊन गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना झोपुतील घरे घेणाऱ्यांना अधिकृत करण्याबाबत तसेच संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांना कायम घरे देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले. नियमानुसार ‘झोपु’मध्ये मोफत घरे मिळालेल्यांना दहा वर्षांपर्यंत ती घरे विकता येत नाहीत. तथापि जवळपास ६६ हजार लोकांनी बेकायदेशीरपणे घरे विकली असून उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत ही घरे ताब्यात घेण्याचे आदेशही दिले. त्यावर कारवाई करण्याऐवजी या व्यवहाराला कायदेशीर संरक्षण कसे देता येईल यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली असून गृहनिर्माण विभागाच्या अहवालानंतर न्यायालयात त्याबाबतची भूमिका मांडून हा व्यवहार कायदेशीर केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईतील चाळीस संक्रमण शिबिरातील २२ हजार गाळ्यांमध्ये तब्बल ८,४०० घुसखोर असून या घुसखोरांनाही पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यानुसार ‘झोपु’तील बेकायदेशीर घरांची विक्री काही दंड आकारून कायम करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांनाही पंतप्रधान आवास योजनेतून पहिल्या टप्प्यात पंधरा वर्षांसाठी भाडय़ाने व नंतर ठरावीक किंमत आकारून घर नावावर करून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी आणण्यात येणार असून त्यानंतर न्यायालयातही सादर केला जाणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव असल्यामुळे न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकण्याची काळजी घेऊनच तो सादर केला जाईल, असेही एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मुंबईतील चाळीस संक्रमण शिबिरातील २२ हजार गाळ्यांमध्ये तब्बल ८,४०० घुसखोर आहेत. या घुसखोरांनाही पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे.
