प्रकल्पात आमदार अडथळा आणत असल्याचा विकासकाचा आरोप विकासकांना भरमसाट नफा मिळवून देणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये लोकप्रतिनिधी कमालीचा रस घेत असल्याबाबत तब्बल दहा वर्षांपूर्र्वी उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतरही लोकप्रतिनिधींच्या वागण्यात काहीही फरक पडला नसल्याचे भांडुप येथील शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या झोपु योजनेत आलेल्या अडथळ्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक शिवसेना आमदाराने या योजनेत २५ टक्के वाटा मागितला होता. तो देण्यास नकार दिल्याने सदर आमदाराकडून प्रकल्पात अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप या प्रकल्पाच्या विकासकाने केला आहे. संबधित झोपुवासीयांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतही योजनेत खोडा घालणाऱ्या आमदाराच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. भांडुप पश्चिमेला असलेल्या सह्य़ाद्रीनगरातील सुखकर्ता झोपु सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास आकार निर्माण प्रॉपटीज् २०१२ पासून करीत आहे. ७० टक्के झोपुवासीयांनी त्यांना पाठिंबा दिला. या भूखंडावरील २६९ झोपडीधारकांपैकी आतापर्यंत २१२ पात्र तर ५७ अपात्र झोपडीधारक आहे. विकासकाला इरादापत्र तसेच प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याबाबत आवश्यक त्या परवानग्या मिळालेल्या आहेत. प्रत्येक झोपुवासीयाला वार्षिक एक लाख ३२ हजार भाडे देण्यात आले आहे. हे भाडे स्वीकारून पात्र झोपुवासीयांनी झोपडय़ा रिक्त केल्या आहेत. परंतु १७ झोपुवासीय पात्र असून त्यांनी भाडे स्वीकारलेले असतानाही झोपडय़ा रिक्त केलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विकासकाला पुनर्विकासात अडथळा निर्माण झाला होता. त्यामुळे झोपु कायद्यातील कलम ३३(अ)चा वापर करून या १७ झोपुवासीयांविरुद्ध कारवाई करून त्यांना पर्यायी घर मिळण्याचा हक्कच संपुष्टात आणण्यात आला होता. याप्रकरणी २४ तासांत झोपडी रिक्त करून विकासकाला ताबा देण्याची कारवाई करण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ मे रोजी जारी केले आहेत. परंतु तरीही या झोपडीवासीयांनी झोपडय़ा रिक्त न केल्याने आता उपजिल्हाधिकाऱ्यांना झोपडय़ा पाडण्याची कारवाई करावी लागणार आहे. परंतु झोपडय़ा पाडण्यात स्थानिक शिवसेना आमदार अशोक पाटील खो घालत आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे, असा आरोप प्रकल्पाचे विकासक असलेल्या आकार निर्माण प्रॉपर्टीजच्या अध्यक्षांनी केला आहे. ‘सुरुवातीला आमदार अशोक पाटील यांनी आमच्याकडे झोपु योजनेत २५ टक्के वाटा हवा, अशी मागणी केली. ती धुडकावल्यामुळेच येनकेनप्रकारेण त्रास देणे अद्याप सुरू आहे. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करीत झोपु योजना शेवटच्या टप्प्यात आणली. आता सह्य़ाद्री (एकता) नगर अशी नवी नियोजित गृहनिर्माण संस्था आमदारांच्या आशीर्वादानेच स्थापन करून खो घातला जात आहे,’ असा आरोप आकार निर्माण प्रॉपर्टीज्चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुषार कुवाडिया यांनी केला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे योजना शिवसेना आमदार अशोक पाटील यांनी मात्र आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘झोपु योजनेत २५ टक्के वाटा आपण कधीही मागितला नाही. विकासकाने ते सिद्ध करावे. मात्र अपात्र झोपुवासीय हे माझे मतदार आहेत. या प्रत्येकाला जोपर्यंत घर मिळत नाही तोपर्यंत आपण ही योजना होऊ देणार नाही. विकासकाने प्रत्येक अपात्र झोपुवासीयाला घर देण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे. आपण आपला विरोध मागे घेऊ. ही झोपु योजना बनावट कागदपत्रांद्वारे मंजूर करून घेण्यात आली आहे. त्याविरोधात आपण वेळोवेळी आवाज उठविला आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
