08 March 2021

News Flash

आमदाराचा हस्तक्षेप असलेला झोपु प्रकल्प मार्गी?

आमदाराच्या दबावामुळे उपजिल्हाधिकारी आपले कर्तव्य पार पाडत नसल्याची बाबही न्यायालयापुढे आणण्यात आली.

७० झोपुवासीयांना ताबा देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

भांडुपमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात लुडबुड करणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदाराला उच्च न्यायालयाने कानपिचक्या देत ओढलेले ताशेरे काढून टाकण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देतानाच या प्रकल्पातील ७० झोपुवासीयांना आपल्या घराचा ताबा विकासकाला चार आठवडय़ांत देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक आमदाराच्या कमालीच्या हस्तक्षेपामुळे रखडलेला हा झोपु प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भांडुपच्या सह्य़ाद्री नगरात सुखकर्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविला जात आहे. आकार निर्माण डेव्हलपर्स विकासक आहेत. गृहनिर्माण संस्थेच्या एकूण २६९ झोपडीधारकांपैकी सध्या २२६ पात्र आहेत. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या विकासकांकडे आहेत. १३५ पात्र झोपडीधारकांनी आपापल्या झोपडय़ा विकासकाच्या ताब्यात दिल्या आहेत. या सर्वाना विकासकाने पर्यायी जागा दिल्यानंतर या झोपडय़ा पाडण्यात आल्या. मात्र पात्र व अपात्र असलेले ७० झोपडीधारक आपल्या झोपडय़ा सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. या विरोधात गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा असहकार पुकारणाऱ्या झोपडीधारकांच्या झोपडय़ा तीन महिन्यांत तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते, परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्थानिक आमदार अशोक पाटील यांच्या दबावामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. अखेरीस गृहनिर्माण संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका करून पाटील यांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आणले. आमदाराच्या दबावामुळे उपजिल्हाधिकारी आपले कर्तव्य पार पाडत नसल्याची बाबही न्यायालयापुढे आणण्यात आली.

न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कोलबावाला यांच्या खंडपीठाने पाटील यांनी या प्रकरणी गंभीर ताशेरे ओढले होते. या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेत केलेल्या विनंतीनुसार, आमदार पाटील यांच्यावर उच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्याच वेळी या प्रकल्पातील ७० झोपुवासीयांनी आपल्या घराचा ताबा शांततेत विकासकाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. या झोपडीधारकांना धनादेशाद्वारे ठरलेली रक्कम आठवडय़ाभरात देण्यात यावी, असेही त्यात नमूद आहे. त्यामुळे गेले काही वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाचा गाडा पुढे सरकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

७० पात्र-अपात्र झोपुवासीयांनी घराचा ताबा दिल्यानंतर प्रकल्प तातडीने पुढे सरकावा, यासाठी आपण प्रयत्नशील होतो. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिले आहेत, त्यामुळे हा प्रकल्प पुढे नेता येईल, असा विश्वास वाटतो.

तुषार कुवाडिया, आकार निर्माण प्रॉपर्टीज

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 28, 2017 3:07 am

Web Title: zopu yojana maharashtra mla
Next Stories
1 तेव्हा कन्हैयाकुमार, आता गुरमेहर!
2 पुलासाठी लोकांच्या पैशांचा अपव्यय!
3 मतदार यादीत गोंधळ
Just Now!
X