आठ जिल्ह्य़ांमध्ये सत्तेचे चित्र स्पष्ट ; उर्वरित जिल्ह्यंत सत्ता स्थापण्यासाठी हालचाली सुरू नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांनंतर आता सत्ता संपादनासाठी राजकीय पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. २५ पैकी आठ जिल्हा परिषदांमध्ये चित्र स्पष्ट असले तरी उर्वरित १७ जिल्हा परिषदांची सत्ता कोणाकडे जाणार, याची उत्सुकता आहे. भाजप आणि शिवसेनेत कशा प्रकारे सूत जमते यावरही सत्तेचा लंबक ठरणार आहे. सात जिल्हा परिषदांमध्ये एका पक्षाची किंवा राजकीय पक्षांना बहुमत मिळाले आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत निवडणुकीपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या शेकाप-राष्ट्रवादी युतीला बहुमत मिळाले आहे. उर्वरित १७ जिल्हा परिषदांमध्ये सत्तेची समीकरणे तयार करण्यासाठी स्थानिक नेतेमंडळी कामाला लागली आहेत. लातूर, वर्धा आणि चंद्रपूर या तीन जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले. पुणे आणि साताऱ्यात राष्ट्रवादीचे बहुमत आहे. शिवसेनेला रत्नागिरी तर काँग्रेसला सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ामध्ये बहुमत मिळाले आहे. हे सात आणि रायगड अशा एकूण आठ जिल्हा परिषदांमध्ये सत्तेसाठी संघर्ष होणार नाही. मुंबईच्या महापौरपदावरून भाजप आणि शिवसेनेचे संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. परंतु भाजपने महापौरपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेत, शिवसेनेला मदत केली. हे करतानाच जिल्हा परिषदांमध्ये युती व्हावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखविली. सध्या भाजप आणि शिवसेनेमध्ये कमालीचे फाटले आहे. शिवसेनेला एकवेळ काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी परवडला, पण भाजप नको एवढय़ा थराला शिवसेनेचे नेतृत्व गेले आहे. मुंबईचे महापौरपद शिवसेनेला मिळेल अशी व्यवस्था करताना पारदर्शी कारभाराचे तुणतुणे मुख्यमंत्र्यांनी वाजविले आहे. त्यातूनच शिवसेनेतील अस्वस्थता बघायला मिळाली. सरकारच्या कारभारातही पारदर्शकता हवी, अशी मागणी रेटण्यावर शिवसेनेचा कल दिसतो. यामुळेच सत्ता समीकरणात शिवसेना भाजपला कितपत मदत करेल याबाबत साशंकता आहे. या जिल्हा परिषदांमध्ये काय होणार? नाशिक जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचे २५ तर भाजपचे १५ सदस्य निवडून आले आहेत. दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यास युतीला स्पष्ट बहुमत मिळेल. औरंगाबादमध्ये भाजपचे २२ तर शिवसेनेचे १८ सदस्य निवडून आले आहेत. जालन्यात भाजपचे २२ तर शिवसेनेचे १४ सदस्य निवडले गेले आहेत. बीडमध्ये भाजपचे १९, शिवसेनेचे चार सदस्य निवडून आले आहेत. िहगोली, बुलढाणा, यवतमाळ या जिल्हा परिषदांमध्येही दोन्ही पक्षांना परस्परांच्या मदतीची आवश्यकता आहे. कोल्हापूरमध्ये फोडाफोडीतून अध्यक्षपद मिळविण्यासाठी भाजपला शिवसेनेच्या मदतीची गरज आहे. विदर्भ हा बालेकिल्ला असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्य़ातही भाजप शिवसेनेच्या मदतीवर अवलंबून आहे. याचाच अर्थ भाजप आणि शिवसेना एकत्र आल्यास युतीला राज्याच्या ग्रामीण भागाच्या सत्तेत स्थान मिळेल. उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकत्र आल्यास राष्ट्रवादीला सहजपणे अध्यक्षपद मिळू शकते. पण या जिल्ह्य़ात राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या विरोधात काँग्रेस आणि शिवसेनेची युती असते. दोन्ही पक्षांचे डॉ. पाटील हे शत्रू असल्याने ते एकत्र येतात. काँग्रेसने उस्मानाबादमध्ये भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली आहे. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत राष्ट्रवादीशी जुळवून घ्यावे, असा सल्ला काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्थानिक नेत्यांना दिला आहे. आता हा सल्ला काँग्रेसचे जिल्ह्य़ातील नेते कितपत गांभीर्याने घेतात यावरच सारे अवलंबून आहे. अमरावतीत सत्तेसाठी काँग्रेसचा चार सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. राष्ट्रवादीचे पाच सदस्य निवडून आले आहेत. राष्ट्रवादीची मदत झाली नाही तरी अन्य छोटय़ा पक्षांच्या साहाय्याने सत्ता संपादनाचे प्रयत्न काँग्रेसने केले आहेत. नांदेडमध्ये काँग्रेसला सत्ता संपादनाकरिता पाच सदस्यांची आवश्यकता आहे. राष्ट्रवादीचे १० सदस्य निवडून आले आहेत. जिल्हा परिषदेत सत्ता संपादनाकरिता दोन्ही काँग्रेसने एकत्र येण्याची हाक ही राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी नांदेडमध्येच दिली होती. यामुळे नांदेडमध्ये दोन्ही काँग्रेस एकत्र येण्याची चिन्हे आहेत. नगरमध्ये काँग्रेसचे २३ तर राष्ट्रवादीचे १८ सदस्य निवडून आले आहेत. राष्ट्रवादी कोणती भूमिका घेते यावरही बरेच अवलंबून आहे. काँग्रेसला सिंधुदुर्गमध्ये बहुमत असून, नांदेड, अमरावती आणि नगर या चार जिल्हा परिषदांची अध्यक्षपदे मिळू शकतात. राष्ट्रवादीला पुणे आणि साताऱ्यात बहुमतच मिळाले आहे. याशिवाय बीड, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापूर या जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांवरून बरीच घालमेल सुरू आहे. ६० सदस्यीय सांगलीत भाजपचे २३ तर शिवसेनेचे तीन सदस्य निवडून आले आहेत. अजून पाच सदस्यांची भाजपला आवश्यकता आहे. खासदार संजयकाका पाटील आणि जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. अध्यक्ष भाजपचाच होणार, असा निर्धार जिल्ह्य़ातील भाजप नेत्यांनी केला आहे. कोल्हापूरमध्येही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सारी ताकद पणाला लावली आहे. कोल्हापूरमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी १४ सदस्य निवडून आले आहेत. काँग्रेसचे ११ तर शिवसेनेचे १० सदस्य आहेत. छोटे पक्ष, आघाडय़ा किंवा अपक्षांना बरोबर घेतल्याशिवाय जिल्ह्य़ातील सत्तेचे समीकरण जमू शकत नाही. यातूनच दोन्ही बाजूने सदस्यांची जमवाजमव सुरू झाली आहे. मोठय़ा प्रमाणावर घोडेबाजार होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. नुकत्याच झालेल्या कोल्हापूर महापालिकेत सत्ता मिळविणे चंद्रकांतदादांना शक्य झाले नाही. यामुळेच जिल्हा परिषदेची सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत मिळवायचीच हा निर्धार चंद्रकांतदादांनी केला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक जागा या भाजपला मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत काही जिल्ह्य़ांपुरताच मर्यादित असलेल्या भाजपला रत्नागिरी वगळता सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये जागा मिळाल्या आहेत. सर्वाधिक जिल्हा परिषदांची सत्ता हस्तगत करण्याची भाजपची योजना आहे. ग्रामीण भागातही हळूहळू संघटना भक्कम करण्यावर भाजपने भर दिला आहे. बहुमत मिळालेले सात जिल्हे - लातूर, वर्धा, चंद्रपूर (भाजप), पुणे व सातारा (राष्ट्रवादी), सिंधुदुर्ग (काँग्रेस), रत्नागिरी (शिवसेना) तिन्ही प्रदेशाध्यक्षांनी गड राखले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, काँग्रेसचे अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी आपापल्या जिल्ह्य़ांचे गड राखले आहेत. अशोक चव्हाण यांच्या नांदेडमध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आले आहेत. सत्ता संपादनासाठी अडचण येणार नाही, असे चित्र आहे. तटकरे यांच्या रायगडमध्ये शेकाप व राष्ट्रवादी युतीला बहुमत मिळाले. अर्थात यंदा शेकापला जास्त जागा मिळाल्या. गेल्या वेळी राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आले होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांच्या जालना जिल्ह्य़ात भाजपचे सर्वाधिक सदस्य निवडून आले आहेत. आघाडीला बहुमत रायगड (शेकाप व राष्ट्रवादी) कोणत्याच पक्षांना बहुमत नसलेले जिल्हे : जळगाव, नाशिक, नगर, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, गडचिरोली.
