मुंबई : राज्यात तब्बल ७० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या १३ प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुणे, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भात येऊ घातलेल्या या उद्योगांमुळे तब्बल ५५ हजार लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. ‘टाटा-एअरबस’ आणि ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ हे मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांनी टीका केली. त्यानंतर सरकारने रत्नागिरीमधील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी हालचालींचा वेग वाढविला. तसेच राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. याचा एक भाग म्हणून विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे भागांतील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. यामध्ये ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांची विशेष गरज लक्षात घेता त्या पद्धतीने ‘औद्योगिक तंत्रज्ञान क्षेत्र’ विकसित करण्याची सूचना शिंदे यांनी यावेळी केली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत आदी उपस्थित होते. राज्यातील उद्योग घटकांच्या विविध मागण्या लक्षात घेऊन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाल समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यासह काही सूचना केल्या आहेत. याबाबतही मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये चर्चा झाली. कुठे कोणते प्रकल्प?विदर्भातील गडचिरोली व चंद्रपूरसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये तीन मोठे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यात २० हजार कोटी गुंतवणुकीच्या हरित तंत्रज्ञानावर आधारित मे. न्युईरा क्लिनटेक सोल्यूशन्स प्रा. लि. कंपनीचा चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प (हरित हायड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया व युरिया आदी) चा समावेश आहे. यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक होऊन उद्योग उभारणीस मदत होणार आहे. या भागाचा रोजगारनिर्मितीबरोबरच सामाजिक व आर्थिक विकासास हातभार लागणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मे. लॉयड मेटल्स एनर्जी लि. कंपनी २० हजार कोटी गुंतवणूक करून खनिज उत्खनन व प्रक्रिया याद्वारे स्टीलनिर्मितीचा प्रकल्प उभारणार आहे. गडचिरोली मे. वरद फेरो अलॉय या कंपनीच्या १५२० कोटी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाला देखील मान्यता देण्यात आली. अमरावती व नागपूर विभागात वस्त्रोद्योग वाढीस चालना मिळावी यासाठी इंडोरामा कंपनीच्या उपकंपन्यांना २५०० कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. निप्रो फार्मा पॅकेजिंग इंडिया प्रा. लि. ही कंपनी पुणे जिल्ह्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर दोन टप्प्यांत १६५० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. तर रिलायन्स लाइफ सायन्स कंपनी नाशिकमध्ये ४२०६ कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. ही कंपनी प्लाझा प्रोटिन, व्हॅक्सिन आणि जीन थेरपी आदी जीवरक्षक औषधांची निर्मिती करणार आहे. पुण्यात ‘फोक्सवॅगन’ प्रकल्पदेशाच्या व राज्याच्या धोरणानुसार विद्युतशक्ती वाहन (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) निर्मितीच्या क्षेत्रातील दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला मिहद्रा ऑटोमोबाइल्स कंपनीचा पहिला प्रकल्प पुणे येथे सुरू होणार आहे. या माध्यमातून राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पात विदेशी गुंतवणूक येणार आहे. जर्मनीतील ‘फोक्सवॅगन’ कंपनीच्या सहकार्याने तंत्रज्ञानविषयक तसेच संशोधन व विकास संदर्भात नमुना प्रतिकृती (प्रोटोटाईप) बनविण्यात येणार आहे. खनिज, पेट्रोकेमिकल्ससाठी स्वतंत्र सचिवराज्यात खनिकर्म क्षेत्राला मोठा वाव असून, त्याकडे सरकारने लक्ष देण्याची सूचना केंद्रीय खनिकर्ममंत्री प्रल्हाद जोशी केली होती. त्यानुसार बैठकीत खनिकर्म आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रात उद्योगांना चालना देण्यासाठी उद्योग विभागात स्वतंत्र सचिव नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा विभागाप्रमाणे आता उद्योग विभागातही दोन सचिव कार्यरत असतील.
