मुंबई : २१ जून २०१२.. राज्य सरकारचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयाला दुपारी लागलेल्या आगीत हजारो फायली जळून खाक झाल्या. अनेक कागदपत्रे नष्ट झाली. मुख्य इमारतीचे तीन मजले जळाले. इमारत दुरुस्तीवर बराच खल झाला. शेवटी मुख्य इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात आले, पण मागच्या बाजूच्या सहइमारतीच्या (अ‍ॅनेक्स) नूतनीकरणाची योजना कागदावरच राहिली. या घटनेला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना या आगीत मंत्रालयाची विस्कटलेली घडी अद्याप तरी बसू शकलेली नाही. मंत्रालयात बैठकांचे सत्र सुरू असतानाच दुपारी मुख्य इमारतीमधील चौथ्या मजल्यावर आग लागली. नगरविकास विभागाच्या कार्यालयाच्या शेजारील सव्‍‌र्हर ठेवण्यात आलेल्या खोलीतून धूर येऊ लागला. कर्मचारी सावध झाले. आगीने अल्प काळातच रौद्ररूप धारण केले आणि ती चौथ्या मजल्यावरून पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावर पसरत गेली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहाव्या मजल्यावरील त्यांच्या दालनात बैठकीत होते. सुरक्षा यंत्रणेने त्यांना तात्काळ तळमजल्यावर नेले. पाचव्या आणि सहाव्या मजल्यावर अनेक कर्मचारी अडकले होते. सहाव्या मजल्यावरील कर्मचाऱ्यांना अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शिडीच्या साहाय्याने बाहेर काढले. या आगीत सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जखमी झाले होते. आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विनंतीवरून अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्याकरिता नौदलाच्या हेलिकॉप्टरची मदत घेण्यात आली होती. आगीमुळे मंत्रालयाचे प्रचंड नुकसान झाले. आगीत किती फायली जळून खाक झाल्या याबाबत वेगवेगळी आकडेवारी पुढे आली. ४० हजार फायली नष्ट झाल्याचा प्राथमिक अंदाज होता; पण नंतर ६० हजारांपेक्षा अधिक फायली जळाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते. या फायली पुन्हा तयार करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर होते. महत्त्वाच्या विषयांशी संबंधित फायली पुन्हा तयार करण्यात आल्या. त्या तयार करताना गैरप्रकार होणार नाहीत ना, याची खबरदारी घ्यावी लागली. अनेक फायली या वैयक्तिक स्वरूपाच्या कामाच्या होत्या. उदा. बदल्या, बढत्या, मंडळावर नियुक्तीसाठी अर्ज, धोरणात्मक निर्णय, निविदा प्रक्रिया, विभागीय आदेश आदी महत्त्वाच्या विषयांशी संबंधित फायली पुन्हा तयार करण्यात आल्या. आगीनंतर मंत्रालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती कशी करावी यावर वेगवेगळे पर्याय पुढे आले होते. सुमारे ५० वर्षांहून अधिक काळ इमारतीला झाला असल्याने ती पूर्ण पाडून नव्यानेच बांधावी, असा पर्याय होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही तशीच सूचना केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी इमारतीची दुरुस्ती व नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे तीन वर्षे जळून खाक झालेल्या चार, पाच आणि सहा अशा तीन मजल्यांच्या दुरुस्ती- नूतनीकरणाचे काम सुरू होते. या कामामुळे कर्मचारी वर्गाचे हाल झाले. कॉर्पोरेट कार्यालयानुसार मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीची नव्याने रचना करण्यात आली. छोटी छोटी चौकोनी आकाराची दालने तयार करण्यात आली. आधी प्रशस्त जागेत काम करण्याची सवय जडलेल्या कर्मचाऱ्यांना तुलनेत छोटय़ा जागेत बसणे त्रासदायक वाटू लागले. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी सुरू झाल्या. मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीचे पूर्णपणे नूतनीकरण करण्यात आले. मुख्य इमारतीचे काम झाल्यावर मागील सहइमारतीचे नूतनीकरण करण्यात येणार होते; पण गेल्या दहा वर्षांत सहइमारतीच्या नूतनीकरणाच्या कामाला मुहूर्त मिळालेला नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात एक नवा प्रस्ताव चर्चेला आला होता. नरिमन पॉइंट भागातील एअर इंडिया इमारतीच्या विक्रीची तयारी तेव्हा सुरू होती. महाराष्ट्र सरकारने एअर इंडियाची इमारत खरेदी करून तेथे मंत्रालय सुरू करावे किंवा मंत्रालयाची इमारत पाडून नव्यानेच प्रशस्त इमारत बांधण्याची योजना होती; पण ती योजना काही मार्गी लागू शकली नाही. आगीनंतर अनेक विभागांची कार्यालये मंत्रालयाबाहेर अन्यत्र स्थलांतरित करावी लागली. आगीला दहा वर्षे झाली; पण सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, ग्रामविकास मृदसंधारण आणि जलसंधारण या विभागांना पुन्हा मंत्रालयात जागा मिळू शकली नाही. जागाच उपलब्ध नसल्याने चार विभागांच्या कार्यालयांना मंत्रालयात जागा देता आलेली नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुख्य इमारत नव्या रचनेसह सजली. कार्यालये वातानुकूलित झाल्याने कर्मचाऱ्यांना तेवढाच दिलासा मिळाला; पण मुख्य इमारतीला लागून असलेल्या अ‍ॅनेक्स इमारतीतील रचना अजूनही जुनाट पद्धतीचीच आहे. मंत्रालयाची पार रयाच गेली. आरोग्य विभागाचे हाल जागा नसल्याचा फटका आरोग्य विभागाला सर्वाधिक बसला. करोनाची साथ आल्यावर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानकाबाहेरील सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या आवारातून सारखे मंत्रालयात बैठकांकरिता हेलपाटे घालावे लागले. आरोग्यमंत्री व सचिवांनी विनंती करूनही मंत्रालयात जागा मिळू शकली नाही. चार विभाग अद्याप विस्थापित : आगीला दहा वर्षे झाली, पण सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, ग्रामविकास मृदसंधारण आणि जलसंधारण या विभागांना पुन्हा मंत्रालयात जागा मिळू शकली नाही. जागाच उपलब्ध नसल्याने चार विभागांच्या कार्यालयांना मंत्रालयात जागा देता आलेली नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
