लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सूचनेने मुंबईतील हॉटेल आणि बारमालकांकडून १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याप्रकरणी माफीचा साक्षीदार झालेले बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र, वाझे यांच्यावर आणखी काही प्रकरणे दाखल असून त्यात त्यांना जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे, या प्रकरणी जामीन मिळूनही वाझे हे कारागृहातच राहणार आहेत.
वाझे यांना जामीन देण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) वतीने वरिष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने वाझे यांना जामीन मंजूर केला. तसेच, जामिनाच्या अटीं विशेष सीबीआय न्यायालयाने निश्चित कराव्यात, असे स्पष्ट केले. वाझे हे प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर सापडलेल्या स्फोटके प्रकरणासह व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणातही आरोपी आहेत. याशिवाय, १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातही ते आरोपी आहेत. त्यामुळे, जामीन मिळूनही वाझे हे कारागृहात राहणार आहेत.
आणखी वाचा-दागिन्यांच्या व्यवसायाच्या आडून ई सिगारेटची विक्री, ३० लाखांचा साठा गुन्हे शाखेकडून जप्त
१०० कोटी रुपयांच्या वसुलीप्रकरणात देशमुख यांच्यासह अन्य आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत. याउलट, आपण या प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होऊनही गेल्या दोन वर्षांपासून कारागृहात आहोत. आपल्याला जामीन मंजूर झालेला नाही, असा दावा करून वाझे यांनी जामिनाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी वाझे यांच्याविरोधात कोणतेही आरोपपत्र दाखल केलेले नाही, असे असताना अद्याप जामीन मिळालेला नाही, असा दावा वाझे यांच्या वतीने करण्यात आला होता.
प्रकरणातील अन्य आरोपी जामिनावर असून हा खटला पुढील २० वर्षे सुरू राहील. त्यामुळे, प्रकरणात माफीचा साक्षीदार असलेल्या वाझे यांच्यासाठी ही बाब अन्यायकारक असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या खटल्यात वाझे यांची अद्याप चौकशी होणे बाकी असून त्यांना जामिनावर सोडणे हे खटल्याच्या हिताचे नसल्याचे सीबीआयने वाझे यांच्या याचिकेला सुरूवातीला विरोध करताना म्हटले होते. वाझे यांच्या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मात्र त्यांना जामीन देण्यास हरकत नसल्याचे सीबीआयच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
