मुंबई : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी बीडीडी चाळ प्रकल्पात उभ्या राहणाऱ्या पुनर्वसन इमारतींच्या देखभालीची जबाबदारी १२ वर्षांपर्यंत म्हाडाकडे सोपविण्यात आली आहे. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावलीतील समूह पुनर्विकास ३३ (९) अन्वये होणार आहे. त्यात देखभालीचा उल्लेख नसल्याने राज्य शासनाला आता तशी सुधारणा करावी लागणार आहे. मात्र या निर्णयामुळेही रहिवासी खूश नाहीत. तहहयात म्हाडाने देखभाल करावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
बीडीडी चाळ प्रकल्पाची पायाभरणी देवेंद्र फडणवीस शासनाच्या काळात झाली. मात्र, प्रत्यक्ष कामास महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाली. ना. म. जोशी मार्ग येथील प्रकल्पासाठी शापूरजी पालनजी, नायगाव प्रकल्पासाठी एल अँड टी तर वरळी प्रकल्पासाठी टाटा कॅपिसेट कन्स्ट्रक्शन कंपनीची निवड झाली आहे. आता तिन्ही प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. नायगाव प्रकल्पासाठी अद्याप काही रहिवाशांचा विरोध सुरू आहे. मात्र त्याला न जुमानता कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या तिन्ही चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह तिन्ही प्रकल्पाचे कंत्राटदार, वास्तुरचनाकार उपस्थित होते. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
देखभालीचा काही वर्षे का होईना म्हाडा खर्च उचलणार असल्यामुळे रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. तहहयात म्हाडाने देखभालीचा खर्च उचलावा, अशी या रहिवाशांची मागणी होती. मात्र ती मान्य झाली नाही. या प्रकल्पामुळे म्हाडाला कोटय़वधी रुपयांचा फायदा होणार असल्यामुळे म्हाडाने पुनर्वसनातील इमारतींची जबाबदारी स्वत:हून घेतली पाहिजे, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पातील पुनर्वसनातील घरे दहा वर्षांपर्यंत विकता येणार नाहीत. मात्र विकल्यास पुढील वर्षांतील देखभालीची जबाबदारी संबंधित रहिवाशांवर राहणार आहेत. याशिवाय प्रत्येक रहिवाशाला स्वतंत्र करारनामा देण्याऐवजी संयुक्त करारनामा दिला जाणार आहे.
तिन्ही प्रकल्पातील सर्व रहिवाशांची संक्रमण शिबिरात व्यवस्था होत नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा रहिवाशांना २३ हजार भाडे व दर तीन वर्षांने पाच टक्के वाढ दिली जाणार आहे. ही तुटपुंजी असल्याचे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. पाच महिन्यांचे भाडे एकरकमी देण्याचे आदेशही गृहनिर्माण मंत्र्यांनी दिले आहेत. या शिवाय या तिन्ही चाळींच्या परिसरात असलेली अनधिकृत बांधकामे, स्टॉल काढून टाकण्यात यावेत, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, या बैठकीत नेमका तोडगा काढण्यात न आल्याने हा प्रश्न अनिर्णित राहीला आहे. बीडीडी चाळ प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर अनेक अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संचालक कार्यालयाच्या संगनमताने या बांधकामांवर बनावट कागदपत्रेही तयार झाली आहेत. त्यामुळे ही कारवाई न्यायालयीन लढाईत अडकण्याची चिन्हे आहेत.