मुंबई : दक्षिण मुंबईतील १२९ वर्षे जुनी विकास इमारत मोडकळीस आली असून ती वास्तव्यासाठी अतियश धोकादायक आहे, असे नमूद करून इमारत रिकामी करण्याबाबत महानगरपालिकेने बजावलेली नोटीस उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवली. तसेच, या नोटिशीविरोधात केलेल्या याचिकेत रहिवाशांनी इमारतीच्या स्थितीबाबतची तथ्ये दडपल्याचे निरीक्षण नोंदवून याचिकाकर्त्यांना त्याबद्दल पाच लाख रुपये दंडही सुनावला.
या इमारतीच्या तळमजल्यावर प्रसिद्ध जिमी बॉय पारसी रेस्टॉरंट आहे. ही इमारत जुनी आणि पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. त्यामुळे, ती अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहे. इमारतीची अवस्था विचारात घेता परिसरातील रहिवाशांचा जीव आणि अन्य मालमत्तेची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने रहिवाशांची याचिका फेटाळताना नोंदवले. रहिवाशांनी ही इमारत अत्यंत धोकादायक स्थितीत असल्याचा संरचना स्थिरता अहवालातील निष्कर्ष लपवून ठेवल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्याचवेळी, त्यासाठी सुनावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम केईएम रुग्णालयाच्या कर्करोग विभागाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले.
पालिकेची निष्कासनाची नोटीस रद्द करावी, तसेच. खंडीत केलेला पाणी आणि वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याची मागणी करणारी याचिका इमारतीच्या विकास सहकारी सोसायटीने दाखल केली होती. तथापि, ३७ व्यावसायिक सदनिका असलेली ही इमारत कधीही कोसळण्याचा धोका असल्यामुळे आपत्ती नियंत्रण कक्षाने आधीच रिकामी केल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच जून २०२४ पासून संरचना स्थिरता अहवालानुसार, इमारतीची स्थिती गंभीर असूनही, तिच्या दुरुस्ती आणि डागडुजीसाठी याचिकाकर्त्यानी कोणतेही प्रयत्न केले नसल्याचे संरचना स्थिरता अहवालात म्हटल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्याच्या या वर्तनातून इमारतीतील सदस्यांच्याच नव्हे तर इमारतीच्या परिसरातून ये-जा करणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडेही दुर्लक्ष केल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. तसेच, इमारतीत कोणालाही प्रवेश करण्यापासून मज्जाव केला. इमारतीत प्रवेश करणारी व्यक्ती स्वतःच्या जोखमीवर प्रवेश करेल आणि इमारत कोसळल्यास त्यासाठी महापालिका किंवा सरकारच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार नसतील. ही जबाबदारी पूर्णपणे सोसायटीची असेल, असेही न्यायालयाने रहिवाशांची महापालिकेच्या नोटिशीविरुद्धची याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले.
