मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात ३३७ किमी लांबीचे मेट्रोचे जाळे विणत आहे. राज्य सरकारकडून या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी दुय्यम कर्जाच्या माध्यमातून आर्थिक बळ देण्यात येत आहे. राज्य सरकारने १६६ कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज वितरित करण्याचा निर्णय घेतला असून यासंबंधीचा शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला आहे.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
हेही वाचा >>>माहीमच्या समुद्रातल्या ‘त्या’ बांधकामावर प्रशासनाकडून कारवाई; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांनंतर पालिकेचं मोठं पाऊल!
मेट्रो प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या खर्चातील काही ठराविक रक्कम राज्य सरकारकडून दुय्यम कर्जाच्या मध्यमातून एमएमआरडीएला देण्यात येत आहे. टप्प्याटप्प्याने हे दुय्यम कर्ज दिले जात असून शून्य व्याजदराने मिळालेल्या या कर्जाची परतफेड प्राधिकरणाला करावी लागणार आहे. राज्य सरकारने सोमवारी एक शासन निर्णय जारी करून विविध मेट्रो मार्गांसाठी १६६ कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज वितरित केले आहे. या निर्णयानुसार ‘दहिसर – अंधेरी पश्चिम मेट्रो २ अ’साठी ३० कोटी रुपये, ‘अंधेरी पश्चिम – मंडाळे मेट्रो २ ब’साठी २० कोटी रुपये, ‘वडाळा – कासारवडवली मेट्रो ४’साठी ३२ कोटी रुपये, ‘ठाणे-कल्याण मेट्रो ५’साठी १४ कोटी रुपये, ‘स्वामी समर्थ नगर – विक्रोळी मेट्रो ६’साठी १८ कोटी रुपये, ‘दहिसर – गुंदवली मेट्रो ७’साठी ३८ कोटी रुपये आणि ‘दहिसर – मीरारोड मेट्रो ९’साठी १४ कोटी रुपये इतके दुय्यम कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
