मधु कांबळे, लोकसत्ता मुंबई : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकासाठी तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी सुमारे १७ लाख परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय, खासगी अशा विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठय़ा संख्येने घरांची निर्मिती करावयाची असल्याने, त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून २० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासाठी व मध्यमवर्गीयांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१५ पासून देशपातळीवर पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. राज्य सरकारने जून २०१५ पासून ३९१ शहरांमध्ये या योजनेची अंमलबजाणी सुरू केली. जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर करून त्यावरील झोपडय़ांचा आहे तेथेच पुनर्विकास करणे, कर्जसंलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देणे आणि खासगी भागीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे, अशा चार घटकांच्या माध्यमातून या योजनेंतर्गत घरांची निर्मिती करण्यात येते. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रतिलाभार्थी दीड लाख रुपये व राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये असे एकूण २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. राज्यात गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने ही योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ३१ मार्च २०२२ अखेपर्यंत राज्यात १९ लाख ४० हजार परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या योजनेला आता ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजे या योजनेचा दीड महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. त्यानंतर नवीन घरकुलांना किंवा घरकुल प्रकल्पांना मान्यता मिळणार नाही. आतापर्यंत या चार घटकांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी २ लाख ६९ हजार ९१ घरांची निर्मिती करण्यात आली असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातून देण्यात आली. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत १६८९.३८ कोटी व राज्य सरकारने २१८०.४७ कोटी इतका निधी वितरित केल्याची माहिती देण्यात आली. या योजनेच्या अंतिम टप्प्यात राज्यात १७ लाख ३ हजार १७ घरकुलांना केंद्र सरकारच्या सनियंत्रण समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० लाख ६१ हजार ५२४ घरांचा समावेश आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून १२ हजार १६६ कोटी ५२ लाख रुपये, तर राज्याच्या हिश्शापोटी ८ हजार १२९ कोटी ४४ लाख रुपये इतक्या निधीची आवश्यकता आहे. ३० सप्टेंबपर्यंत मंजूर केल्या जाणाऱ्या घरकुलांसाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निधी मिळणार आहे, असे सांगण्यात आले.
