मुंबई : मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने व आस्थापना असून त्यापैकी सुमारे १८ ते २० टक्के दुकानांवर अद्यापही मराठी नावांचे फलक नाहीत. पालिकेने गेल्यावर्षी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ही बाब पुढे आली होती. पालिकेने गेल्यावर्षी सुमारे पाच हजाराहून अधिक दुकानदारांना नोटिसाही पाठवल्या होत्या. मात्र व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ही कारवाई थंडावली होती.
गेल्यावर्षी मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सर्व दुकाने आस्थापनांवर ठळक शब्दात मराठी फलक बंधनकारक करणाचा निर्णय घेतला होता. मराठी फलकांच्या सक्तीविरोधात ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र पालिकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत संपली तरी अनेक दुकानदारांनी मराठी फलक लावले नव्हते. त्यानंतर दुकानदारांच्या संघटनेने गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी अशीही मागणी करण्यात आली होती. मराठी फलकांची आणि विशिष्ट आकाराच्या अक्षरांची सक्ती असू नये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार व्हावा अशी भूमिका घेत दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दुकानदारांची याचिका फेटाळून लावली तेव्हा मुंबई महापालिकेने मुंबईतील दुकानदारांवर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली होती. व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार त्यांना मराठी फलक लावण्यासाठी चारवेळा मुदतवाढही देण्यात आली होती. मात्र तरीही अनेक दुकानदारांनी मराठी फलक लावले नव्हते.
मुंबईतील पाच लाख दुकानांपैकी सुमारे ४८ टक्के दुकानांवर मराठी फलक असल्याचे सुरुवातीला आढळून आले होते. मात्र गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने १० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत दुकानांचे सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी २८,६५३ दुकानांना भेटी देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २३,४३६ दुकानांवर मराठी फलक होते. तर ५२१७ दुकानांवर मराठी फलक नसल्याचे आढळून आले होते. या दुकानांना त्यावेळी नोटीस देण्यात आली होती. त्यामुळे या आकडेवारीचा विचार केला तर साधारण ८० टक्के दुकानांनी मराठी फलक लावलेले आहेत.
