मुंबई : मुंबईत १९९३ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील प्रमुख आरोपी टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबीयांशी संबंधित माहीम येथील अल हुसैनी इमारतीतील तीन सदनिका केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्याचे आदेश विशेष टाडा न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, न्यायालयाने मालमत्ता जप्तीचा आदेशही रद्द केला. आतापर्यंत ही मालमत्ता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत होती.
अल हुसैनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सचिवांनी या तीन मालमत्ता जप्त करण्यासाठी, दुरुस्ती आणि देखभालीची देय रक्कम, मालमत्ता कर आणि इतर खर्चासाठी व्याजासह ४१.४६ लाख रुपयांची मदत मागितली होती. तसेच, या मालमत्तेबाबत पुनर्विकास करारनामा करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणीही सोसायटीने केली होती. मात्र, विशेष न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली व मालमत्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले.
माहीममधील अल हुसैनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची मालमत्ता तस्करी विरोधी आणि विदेशी चलन अफरातफर (मालमत्तेची जप्ती) कायद्यांतर्गत (सफेमा) जप्त केली होती. टायगर मेमनच्या कुटुंबीयांकडे इमारतीत २२, २५ आणि २६ क्रमांकाच्या तीन सदनिका होत्या, त्यातील एक सदनिका टायगरची आई हनीफा मेमन हिच्या नावावर होती.
हेही वाचा…म्हात्रेंना अंतरिम संरक्षण
हनीफा हिची प्रकरणातून निर्दोष सुटाका झाली होती व नंतर तिचा मृत्यू झाला. तर, टायगरची वहिनी रुबिना मेमन हिच्या नावावर एक सदनिका होती, रुबिना हिला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली असून टायगरची पत्नी शबाना हिच्या नावावर तिसरी सदनिका होती. तिचा फरारी आरोपींच्या यादीत समावेश आहे. ही मालमत्ता १९९४ मध्ये टाडा अंतर्गत जप्त करण्यात आली होती. त्यानंतर, ती उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली. टायगर याचा भाऊ याकूब मेमन याला या प्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर, २०१५ मध्ये त्याला फाशी देण्यात आली.
