मुंबई: महागाई भत्ता वाढवावा आणि एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे या मागण्यांसाठी २८ ऑक्टोबरपासून सुरु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे महामंडळाचे सात दिवसांत २५ कोटी ३३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आधीच करोनामुळे महामंडळाचे प्रवासी व उत्पन्न कमी घटले असतानाच ऐन दिवाळीत महामंडळाला आर्थिक फटका बसला आहे. राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळ विलीन करा या मागण्यांसाठी बुधवारीही राज्यातील ३५ आगारांत कामगारांचा संप सुरुच राहिला. नांदेड, भंडारा, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली यासह अन्य काही विभागातील आगार बंदच राहिल्याने एसटीची सेवा काही प्रमाणात विस्कळीत राहिली. संप सुरु असलेल्या भागात एसटी पूर्णपणे सुरु झाली नसली तरीही जवळच्या आगारातून लांब पल्ल्याची आणि स्थानिक वाहतुक सुरुच ठेवण्याचा प्रयत्न महामंडळाने केला आहे. सर्वाधिक परिणाम हा स्थानिक बस सेवेवरच झाला आहे. त्यामुळे या भागात खासगी वाहतुकीवरच स्थानिकांची भिस्त राहिली आहे. परिणामी महामंडळाचे उत्पन्नही बुडत आहे. त्यापूर्वी २७ ऑक्टोबरपासून महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे मिळण्यासाठी एसटीतील कामगार संघटनाच्या कृती समितीने बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली असतानाच २८ ऑक्टोबरला अघोषित संप पुकारण्यात आला. परिणामी एसटीच्या अनेक फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या आणि उत्पन्न बुडाले. एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मुद्दयावरुन २९ ऑक्टोबरपासून राज्यातील काही आगारात कामगारांनी पुन्हा संप केला. त्यामुळे प्रवासी उत्पन्न आणखी बुडाले. संपामुळे २८ ऑक्टोबरपासून ते आतापर्यंत महामंडळाचे २५ कोटी ३३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक नुकसान नांदेड विभागातील असून २ कोटी ५९ लाख रुपये उत्पन्न बुडाले असल्याची माहिती एसटी महामंडळातील सूत्रांनी दिली. सध्या दररोज एसटीला १२ कोटी ५० लाख रुपयांचे सरासरी उत्पन्न मिळत आहे तर संपामुळे दररोज ३ कोटी ५ लाखांचा महसूल बुडत आहे. कृती समितीची शरद पवारांशी चर्चा एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करा या मागणीसाठी १७ एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीच्या वतीने मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यावेळी विलीनीकरण व अन्य मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊ, असे आश्वासन पवार यांनी दिल्याचे एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले. विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही विलीनीकरण व कामगारांच्या अन्य मागण्यांसाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली.
