मुंबई : म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्विकास, समूह विकास आदी सरकारी योजनांमधील २५ टक्के घरे पोलिसांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. राज्यात सध्या पोलिसांची संख्या २ लाख ४३ हजार असून साधारणत: ७० टक्के पोलिसांना घरे देण्यासाठी शिंदे- फडणवीस सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ८२ हजार घरांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शीघ्र, मध्यम आणि दीर्घकालीन घरांची योजना सरकारने आखली असून त्याचाच एक भाग म्हणून म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्विकास, समूह विकास योजनांमध्ये पोलिसांसाठी तब्बल २५ टक्के घरे आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचा आराखडा लवकरच अंतिम केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पोलिसांसाठी अधिकाधिक घरे बांधण्याची जबाबदारी पोलीस गृहनिर्माण महामंडळावर सोपिवण्यात आली असून यंदा त्यासाठी तब्बल ८०२ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या महमंडळाने गेल्या पाच वर्षांत केवळ चार हजार घरे बांधली असून साडेसहा हजार घरांची बांधकामे प्रगतिपथावर आहेत. तर, ४०५ घरांच्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय ११ हजार २९४ घरांच्या प्रकल्पांचे नियोजन या महामंडळामार्फत सुरू आहे. तर म्हाडाच्या माध्यमातून पोलिसांच्या विविध ठिकाणच्या २७ गृहनिर्माण वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचे नियोजन सुरू आहे. मात्र पोलिसांची घरांची तातडीची अडचण लक्षात घेऊन २५ टक्के आरक्षणासोबतच मुंबईत खासगी विकासकांनी स्वत:च्या जागेवर पोलिसांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प राबविल्यास त्यांना वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येणार आहे. बीडीडी चाळीतील घरे १५ लाखांमध्ये पोलिसांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्याच आठवडय़ात जाहीर केला होता. अन्य पर्याय.. एसटी महामंडळ आणि शहर परिवहन उपक्रमांच्या आगार आणि बस स्थानकांचा विकास करून त्यातूनही पोलिसांसाठी काही प्रमाणात घरे निर्माण करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
