माहिती अधिकार कायद्याची देशात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि लोकांनाही सहज माहिती उपलब्ध व्हावी म्हणून एकीकडे केंद्र सरकारने आपल्या कार्यालयातील माहिती लोकांना घरबसल्या उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम सुरू केलेला असताना दुसरीकडे घोटाळे उघडकीस येण्याच्या धास्तीने राज्य सरकारकडूनच या कायद्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे राज्य माहिती आयोगातील आयुक्तांची ५० टक्के पदे गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. परिणामी तब्बल २५ हजार अपिले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार राज्यात मुख्य माहिती आयुक्तांसह बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती अशी आठ माहिती आयुक्तांची कार्यालये आहेत. या ठिकाणी त्या त्या विभागातील द्वितीय अपिलांची सुनावणी होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून बृहन्मुंबई, कोकण, अमरावती आणि नागपूर येथील माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत. बृहन्मुंबईचे माहिती आयुक्त्त रामानंद तिवारी यांना आदर्श प्रकरणामुळे आयुक्त पदावरून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर बृहन्मुंबईसाठी नव्याने आणखी एक आयुक्त पद निर्माण करण्यात आले. मात्र तेही पद अद्याप भरण्यात आलेले नाही. अशाच प्रकारे अन्य आयुक्तालयातील माहिती आयुक्तांच्या जागा रिकाम्या ठेवण्यात आल्या आहेत. परिणामी मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे मुंबईचा, पुण्याचे माहिती आयुक्त मा.हि. शहा यांच्याकडे कोकणचा, औरंगाबादचे माहिती आयुक्त दि. बा देशपांडे यांच्याकडे नागपूरचा, नाशिकचे आयुक्त पी. डब्लू पाटील यांच्याकडे अमरावतीचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांना मात्र आपल्याला हवी असलेल्या माहिती मिळविण्यासाठी दोन तीन वर्षांपासून प्रतिक्षा करावी लागत आहे. विदर्भात तर सध्या एकाही ठिकाणी आयुक्त नसल्यामुळे अमरावतीमध्ये ३ हजार ५२२ तर नागपूरमध्ये १२२८ अपिले सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. नाशिक आयुक्तांकडे ४ हजार ५७९ तर मुंबईत ३९९८, कोकणात ३ हजार ३९ तर पुण्यात ५ हजार ५५४ अपिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये मोठया प्रमाणात नाराजी परसली आहे. त्यामुळे ही पदे त्वरित भरण्याबाबत मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दोनवेळा पत्रव्यवहार केला असून सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात दिलेल्या आदेशाचाही राज्यसरकारला विसर पडला आहे.याबाबत मुख्य माहिती आयुक्त गायकवाड यांच्यासी संपर्क साधला असता, रिक्त पदांमुळे आयोगाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत असून लोकांचीही कुचंबना होत आहे. त्यामुळे ही पदे भरण्याबाबत राज्य सरकारला विनंती करण्यात आली असून राज्यपालांचेही लक्ष वेधण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
