निशांत सरवणकर बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाच्या आराखडय़ात विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने बदल सुचविल्यामुळे खर्चात अडीच हजार कोटींची वाढ होणार आहे. मात्र इतका खर्च उचलण्यास म्हाडाने असमर्थता दर्शविली असून चारशे ते पाचशे कोटींच्या खर्च पेलण्याची तयारी दर्शविली आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेला बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास देवेंद्र फडणवीस सरकारने मार्गी लावला. म्हाडावर या पुनर्वसनाची जबाबदारी सोपविताना जागतिक पातळीवर निविदा जारी केल्या. त्यात एल अँड टी, शापुरजी पालनजी आणि टाटा समूह असे बडे विकासक कंत्राटदार म्हणून नियुक्त केले गेले. शहरात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी अनेक विकासक इच्छुक होते. परंतु फडणवीस सरकारने म्हाडावर जबाबदारी सोपवून भविष्यातील सोडतीत शहरात घर मिळण्याचे मध्यमवर्गीयांचे अनेक वर्षांंपासूनचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकते हे दाखवून दिले. मात्र सत्ताबदल झाला आणि भाजप सरकारच्या काळातील आराखडय़ाबाबत आक्षेप घेण्यात आला. अखेर या आराखडय़ात बदल सुचविण्यात आले. त्यामुळे हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होईल, असा दावा करण्यात आला. याबाबत र्सवकष विचार करून अहवाल सादर करण्यास म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांच्या समितीला सांगण्यात आले आहे. या समितीला बुधवापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीने आपला दोनशे पानी अहवाल तयार केला असून तो शासनाला सादर केला जाणार आहे. या अहवालातही या वाढीव खर्चाबाबत आक्षेप घेण्यात आल्याचे कळते. या प्रकल्पासाठी म्हाडाने एल अँड टी (२९०३ कोटी), शापुरजी पालनजी (२४३६) व टाटा समूह (११,७४४ कोटी) या बडय़ा कंपन्यांना कंत्राटे दिली आहेत. सात वर्षांंत पूर्ण करावयाच्या या प्रकल्पात फक्त वरळी व ना. म. जोशी मार्ग येथे काम सुरू झाले आहे. नायगावमध्ये अंतर्गत विरोधामुळे काम सुरू होऊ न शकल्याने एल अँड टी कंपनीने माघार घेतली आहे. आता सुचविण्यात आलेल्या नव्या बदलानुसार या बडय़ा कंपन्यांना विद्यमान कंत्राटात २० ते २५ टक्कय़ांची वाढ हवी आहे. म्हाडाने फक्त पाच टक्के वाढ देण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यास या कंपन्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे म्हाडाकडून हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. या कंपन्यांची मागणी लक्षात घेता म्हाडाला अडीच हजार कोटींचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. नायगाव प्रकल्प सुरू होऊ शकलेला नाही तर ना. म. जोशी मार्ग व वरळी येथील प्रकल्पात संक्रमण शिबिर उभारण्यासाठी पाईलिंग करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या कंत्राटानुसार संक्रमण शिबिर उभारणे आणि मग रहिवाशांना स्थलांतरित करून पुनर्वसनाच्या इमारती बांधल्या जाणार होत्या. तळघरात तीन मजली वाहनतळ उभारण्यात येणार होते. परंतु नव्या बदलानुसार संक्रमण शिबिर रद्द करून ४० मजली पुनर्वसनाच्या इमारती प्रस्तावीत करण्यात आल्या आहेत. वाहनतळासाठी स्वतंत्र १२ मजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे म्हाडाचे अडीचशे कोटी वाचतील असा दावा करण्यात आला होता. परंतु नव्या आराखडय़ानुसार बदल करण्यासाठी कंत्राटदार कंपन्यांनी अडीच हजार कोटींची मागणी केल्याने तो फोल ठरला आहे. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास जलदगतीने पूर्ण व्हावा अशी सरकारची इच्छा आहे. आराखडय़ात सुचविलेला बदल हा त्याचाच भाग आहे. याबाबतचा अहवाल म्हाडा उपाध्यक्षांना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे -जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री, महाराष्ट्र
