वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण

ईडब्ल्यूएस’ गटात वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी ५५० व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी १००० विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.

केंद्राची घोषणा : आर्थिक दुर्बल घटकालाही १० टक्के जागांचा लाभ

नवी दिल्ली : देशभरातील वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के व आर्थिक दुर्बल घटकासाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतला. देशाला सामाजिक न्यायाकडे घेऊन जाणारा हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

चालू शैक्षणिक वर्षापासून (२०२१-२२) या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय पदवी अभ्याक्रम, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी व ‘ईडब्ल्यूएस’ गटातील विद्यार्थांना लाभ घेता येईल. यात, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. दरवर्षी वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी सुमारे १५००, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी सुमारे २५०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल. तसेच ‘ईडब्ल्यूएस’ गटात वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी ५५० व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी १००० विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर १९८६ पासून अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना देशभर कुठेही अधिवासाचा दाखला न देताही प्रवेश मिळतो. पदवी अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण जागांपैकी १५ टक्के जागा, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ५० टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात. २००७ पर्यंत या कोट्याअंतर्गत कोणतेही आरक्षण लागू करण्यात आलेले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर २००७ मध्ये अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ७.५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. २००७ मध्येच केंद्रीय शैक्षणिक संस्था आरक्षण कायद्याचीही अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार त्यात देशभर ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू झाले. मात्र, अखिल भारतीय कोट्यामध्ये ओबीसींसाठी या आरक्षणाचा समावेश झालेला नव्हता. केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतलेल्या निर्णयामुळे अखिल भारतीय कोट्यामध्येही ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू झाले.

मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असून आता ओबीसी तसेच ‘ईडब्ल्यूएस’ गटांतील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्याक्रमांसाठी प्रवेश घेण्यासाठी देशस्तरावर स्पर्धा करता येऊ शकेल, असे सरकारने म्हटले आहे.

जागांमध्ये मोठी वाढ

  • या निर्णयामुळे आता अखिल भारतीय कोट्यातून एकूण ५९.५ टक्के आरक्षण लागू होईल.
  • गेल्या सहा वर्षांमध्ये म्हणजे २०१४ पासून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या देशभरातील एकूण जागांमध्ये ५६ टक्के वाढ झाली असून, त्या ५४,३४८ वरून ८४,६४९ वर पोहोचल्या आहेत.
  • पदव्युत्तर जागांमध्ये ८० टक्के वाढ झाली असून, त्या ३०,१९१ वरून ५४,२७५ झाल्या आहेत.
  • देशात सहा वर्षांमध्ये १७९ नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची भर पडली असून, देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ५५८ झाली आहे. त्यात २८९ सरकारी आणि २६९ खासगी महाविद्यालयांचा समावेश आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: 27 percent reservation for obcs in medical courses akp