१८ जुलैपासून रुग्णालयातील काम विस्कळीत होणार ? राज्यातील ३० हजार परिचारिका संपावर

वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी साधारणपणे ५०० परिचारिकांची आवश्यकता असते. सध्या सुरू असलेल्या रुग्णालयांमध्ये ५० टक्के परिचारिकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळ परिचारिकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असतो. मात्र ही पदे भरण्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यातच राज्य सरकारने गतवर्षी सुरू केलेल्या १० नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये परिचारिकांची पदभरती करण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने परिचारिकांची नियुक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेकडून निषेध करण्यात येणार आहे.

त्याचबरोबर सातव्या वेतन आयोगाबाबत बक्षी आणि मुकेश खुल्लर या दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या. दोन्ही समित्यांसमोर परिचारिका संघटनांनी आपले म्हणणे मांडले होते. समितीनेही याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला होता. परंतु वित्त विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात बालरोग, मानसोपचार इत्यादी विभागांच्या विशेष परिचारिकांना सातवा वेतन आयोग दिला आहे. मात्र परिचारिका, कक्ष प्रमुख परिचारिका आणि परिचारिका शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग देण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सरकारने सर्व परिचारिकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी परिचारिका संघटनांकडून करण्यात आली आहे. या दोन्ही मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निषेध कसा करणार?

मुंबईतील आझाद मैदानावर १५ आणि १६ जुलै रोजी मोठ्या संख्येने परिचारिका धरणे आंदोलन करतील. त्यानंतरही सरकारने मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही तर १७ जुलै रोजी एक दिवसाचा संप करण्यात येईल. या संपाचीही दखल घेण्यात आली नाही, तर १८ जुलैपासून राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयातील ३० हजार परिचारिका अनिश्चित काळासाठी संपावर जातील, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेकडून देण्यात आली. या संपामुळे राज्य सरकारच्या रुग्णालयातील आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.