मुंबई : अनिवार्य अग्निसुरक्षा परवान्यांसह आवश्यक परवानग्यांविना ताडदेवमध्ये ३४ मजली इमारत उभीच कशी राहिली? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला. तसेच, ही इमारत म्हणजे बांधकाम कायदे आणि नियोजन परवानग्यांचे घोर उल्लंघन असल्याचे नमूद करून त्यावरून महानगरपालिका आणि इमारतीच्या विकासकावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
इमारतीच्या १७ ते ३४ मजल्यांना निवासी दाखलाच मिळालेला नाही. तरीही या मजल्यांवरील सगळ्या सदनिका विकल्या गेल्या असून तेथे अनेक कुटुंब वास्तव्यास आहेत याचीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यंच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, अशा प्रकारे निवासी नियमांचे उल्लंघन दुर्लक्षित करता येईल का ? अग्निसुरक्षा नियमांअभावी कोणत्याही बहुमजली इमारतीत वास्तव्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली व मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी ३ जुलैपर्यंत इमारतीच्या अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन करण्याच्या स्थितीबद्दल प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
इमारतीच्या कोणत्याही भागाला वैध निवासी दाखला देण्यात आला आहे का हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला दिले. बेकायदेशीर मजल्यांना केला जाणारा पाणी आणि वीज पुरवठा का खंडित करण्यात आला नाही हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी महापालिकेला दिले. तसेच, महानगरपालिका आयुक्तांनी मान्यता दिल्यानंतरच प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असेही न्यायालयाने बजावले. याशिवाय, पुढील आदेशापर्यंत, इमारतीच्या १७ ते ३४ मजल्यांवरील बेकायदा सदनिकाधारक स्वतःच्या जोखमीवर राहतील आणि आगीसारख्या कोणत्याही अनुचित घटनेसाठी जबाबदार असतील. ते महापालिका किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाला त्यासाठई जबाबदार धरणार नाहीत. तथापि, अनुचित घटना घडल्यास ते सोसायटीत काम करणारे रक्षक आणि घरगुती कर्मचाऱ्याच्या दुखापतीसही जबाबदार असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विलिंग्डन व्ह्यू सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य सुनील झवेरी यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी निवासी दाखला आणि अनिवार्य अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन केल्याविना उभ्या राहिलेल्या या इमारतीबाबत आणि त्यावर काहीच कारवाई करण्यात न आल्याबाबत न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. या इमारतीचे बांधकाम १९९० मध्ये सुरू झाले आणि २०१० मध्ये पूर्ण झाले. तथापि, अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राविना त्यातील सर्व सदनिकांचा ताबा २०११ पासून देण्यास सुरूवात झाली. त्यानंतरही महापालिकेतर्फे या इमारतीवर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही हे अनाकलनीय असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली. इमारतीचे बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याच्या प्रयत्नांबाबतही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. चौतीस मजल्यांच्या या इमारतीत ५९ कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. कमला मिल अग्निकांडासारख्या यापूर्वी घडलेल्या घटना लक्षात घेता अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन करण्याबाबत कोणतीही शिथिलता दिली जाऊ शकत नाहीत. अखेर जनतेच्यादृष्टीने चिंतेची बाब असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
