जलसंपदा विभागात झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी चितळे समितीने मारलेल्या ताशेऱ्यानंतरही राजकारण्यांनी यातून कशीबशी आपली सुटका करून घेतली. मात्र कारवाईच्या गर्तेत सापडलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणखी एक संकट कोसळण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. कोणतीही मान्यता न घेता उभारण्यात येणाऱ्या तब्बल ३८ पाटबंधारे प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. एवढेच नव्हे तर त्वरित काम थांबविले नाही तर सबंधित अधिकाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.पर्यावरण संरक्षण अधिनियमानुसार ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी तसेच पाटबंधारे प्रकल्पांच्या विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी पर्यावरण व वन विभागाची पर्यावरण विषयक मान्यता(ईसी) घेणे बंधनकारक आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत पर्यावरणाचे सर्व नियम बाजूला सारून राज्यकर्त्यांच्या मर्जीप्रमाणे प्रकल्प उभारण्याचा सपाटा लावला होता. परिणामी राज्यातील २९९ प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाची मान्यताच घेण्यात आली नसल्याचे कॅगने उघडकीस आणले आहे. पर्यावरणाचे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ३८ पाटबंधारे प्रकल्पांना गेल्याच आठवडय़ात नोटीसा दिल्या आहेत. त्यामध्ये नियमभंग करून झालेली धरणांची कामे थांबविण्याचा तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. कृष्णा खोरे आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक व कार्यकारी अभियंत्यांना या नोटीसा पाठविण्यात आल्याचे समजते.या प्रकल्पांवर कारवाई*कृष्णा खोरे विकास महामंडळ :रेवडी-कोरेगाव वसाना उपसा सिंचन योजना, जावळी(जि. सातारा) येथील कुडाली मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प. *विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ :करंजगाव मध्यम प्रकल्प(चांदूरबाजार), वाघाडी बॅरेज- दर्यापूर, पाक नदी प्रकल्प-वरूड, पेणगंगा नदीवरील उकली, टांका, धिल्ली, जयपूर वरुड, जुमाडा, कोकळगाव, आडगाव, गणेशपूर, राजगाव, वाई मध्यम प्रकल्प मूर्तिजापूर. कवठे बॅरेज बालापूर, नया अंदुरा, कांचनपूर, शहापूर, कटीपती, कवठल, जोगळदरी, दस्तापूर, स्वसिन, कसोला, शेलूखुर्द, सोनवल, सारसी, ब्रम्हा, हिवाराखुर्द, चान्हई, बग्गी, बेलमंडल, खडकी
