‘रेरा’तून सुटण्यासाठी विकासकांची रीघ बांधकाम क्षेत्रासाठी १ मे रोजी लागू झालेल्या ‘रेरा’च्या कचाटय़ातून वाचण्याकरिता इमारतींना ३१ जुलैपूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळावे, यासाठी महापालिकेकडे मुंबई महानगरपालिकेकडे विकासकांची अक्षरश रीघ लागली होती. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही या विकासकांना निराश केलेले नाही. त्यामुळे गेल्या सात महिन्यांत तब्बल ३८६ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यात यश आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पालिका अधिकाऱ्यांचा या दिवसांत कामाचा झपाटा इतका जबरदस्त होता की विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याचा कालावधी गेल्या वर्षीच्या सरासरी ९ दिवसांवरून जुलै महिन्यात अवघ्या तीन दिवसांवर आला आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०१६ या काळात केवळ ४६ इमारतींच्या भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यात आला होता व त्यातील ३६ इमारतींना हे प्रमाणपत्र मिळाले होते. शहरातील सर्व बांधकामांसाठी महानगरपालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक असते. इमारतीच्या प्रस्तावाच्या मंजुरीपासून बांधकाम सुरू करण्यासाठी तसेच इमारत पूर्ण झाल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्रासाठीही पालिकेकडून परवानगी घ्यावी लागते. मागील काही वर्षांत एकूणच मंदीमुळे इमारत प्रस्तावांची संख्या मंदावली होती. मात्र या वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच शहरातील बांधकाम व्यवसायाला फुलोरा आला होता. त्यातच १ मे रोजी ‘रेरा’ कायदा लागू झाला. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत म्हणजे जुलैअखेरपर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या बांधकामांना ‘रेरा’ अंतर्गत नोंदणी आवश्यक नसल्याने आर्थिक भूर्दंड तसेच र्निबध टाळण्यासाठी विकासकांनी महानगरपालिकेत फेऱ्या मारण्यास सुरुवात केली. त्याचा अपेक्षित परिणाम म्हणजे गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यावेळी पहिल्या सात महिन्यातच भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या इमारतींची संख्या बारापटींनी वाढली. जानेवारी ते जुलै २०१७ या सात महिन्यांत पालिकेकडे ५५९ इमारतींनी भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले व त्यातील ३८६ इमारतींच्या भोगवटा प्रमाणपत्रांना ३१ जुलैपर्यंत मंजुरी मिळाली. सन २०१६ मध्ये संपूर्ण वर्षांत केवळ ३८ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले होते, तर या वर्षांत दर महिन्याला सरासरी ५० इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यातही जुलैमध्ये तब्बल ७६ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याचा वेगही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत एक तृतीयांशावर आला आहे. २०१६ मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सरासरी ९ दिवस लागत होते. यावर्षी जानेवारीपासून प्रत्येक महिन्यागणिक हा कालावधी कमी होत गेला. जुलै या अखेरच्या महिन्यात तर सरासरी केवळ तीन दिवसांमध्ये ७६ इमारतींनी भोगवटा इमारतींचे प्रमाणपत्र मिळवत ‘रेरा’च्या फेऱ्यातून सुटका करून घेतली. हा १०१ टक्के ‘रेरा’ कायद्याचाच परिणाम आहे. ४० टक्के इमारतींनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले, असे स्थापत्यविशारद रमेश प्रभू म्हणाले.
