मुंबई : लोकसभेच्या निवडणुकीची मतमोजणी पूर्ण होऊन निकाल जाहीर झाला. मात्र मुंबई महापालिकेचे सुमारे साडेचार हजार कर्मचारी अद्याप निवडणूक कर्तव्यावरून आपापल्या मुळ विभागांमध्ये परत आलेच नाहीत. या कर्मचाऱ्यांना पालिका प्रशासनाने दिलेली मुदतही उलटून गेली आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली असून महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १६० कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याची कारवाई केली आहे. त्यामुळे अन्य कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

Legislative Council Election Jayant Patil is nominated from Mahavikas Aghadi
विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध? महाविकास आघाडीकडून शेकापचे जयंत पाटील यांना उमेदवारी
Success in connection of CD Barfiwala Flyover and Gopalkrishna Gokhale Bridge Mumbai
सी. डी. बर्फीवाला उड्डाणपूल आणि गोपाळकृष्ण गोखले पुलाच्या जोडणीत यश;  पुलावरून १ जुलै रोजी वाहतूक सुरू होणार
Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray Anil Parab
“उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सेनापती…”, फडणवीसांकडून ठाकरे गटाच्या आमदाराचं तोंडभरुन कौतुक
Water supply disrupted in parts of Mumbai city and eastern suburbs Mumbai
पिसे येथील उदंचन केंद्रातील संयंत्रात बिघाड; मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरामधील भागांमध्ये पाणीपुरवठा बाधित
Re examination of BBA BCA course will be held Mumbai
बीबीए, बीसीए अभ्यासक्रमाची पुनर्परीक्षा होणार ? सीईटी कक्षाकडून सरकारकडे विचारणा
Eknath Shinde assured the Government Employees Association that the retirement age of government employees is 60
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ६०; मुख्यमंत्र्यांकडून सरकारी कर्मचारी संघटना आश्वस्त
Tukaram mundhe
तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली, ‘या’ खात्याचा पदभार स्वीकारण्याचे मंत्रालयाकडून आदेश!
Mark Rutte bicycle video
ना जाहिरातबाजी, ना सोहळा… ‘या’ देशाचे पंतप्रधान राजीनामा देऊन सायकलवर बसून घरी गेले, VIDEO व्हायरल

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कामासाठी मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात आले होते. सुमारे ४० हजार कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी सुमारे १० हजार ४०० कर्मचारी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा क्षेत्रीय अधिकारी या कामसाठी तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीपासून गेले आहेत. पालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, जलअभियंता अशा सर्वच विभागांतील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी गेल्यामुळे पालिकेच्या सर्व सेवांवर त्याचा परिणाम झाला होता. आताही १० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ३० टक्के कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. उर्वरित कर्मचारी अद्याप हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे.

हेही वाचा >>>शिखर बँक आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : रणजित देशमुख यांच्या दोषमुक्तीच्या अर्जावर उत्तर दाखल करण्यास ईडीचा विलंब

निवडणूक कर्तव्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेतील त्यांच्या विभागात परत पाठवावे, असे पत्र पालिका प्रशासनाने शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ जून रोजी पाठवले होते. मात्र तरीही अनेक कर्मचारी हजर न झाल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा इशारा दिला आहे. पालिकेचे कर्मचारी कामावर हजर न झाल्यामुळे महानगरपालिकेची पावसाळापूर्व व इतर तातडीची कामे पूर्णतः थांबली आहेत. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. आपापल्या खात्यातील जे कर्मचारी निवडणूक कामासाठी गेले आहेत त्यांना परत बोलवून घ्यावेत, असे निर्देश पालिका प्रशासनाने सर्व खातेप्रमुखांना व सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. १३ जूनपर्यंत कर्मचारी हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल, असाही इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार प्रशासनाने वेतन रोखण्याची कारवाई केली असून सुमारे १६० कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

वेतन रोखण्याच्या निर्णयाचा म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने विरोध केला होता. लोकसभा निवडणुकीचे कामकाज पार पडले असले तरी येऊ घातलेल्या विधानसभा, तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकांची पूर्वतयारी, तसेच इतर कामकाज अद्यापही सुरू आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, तसेच कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, अशी मागणी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी केली आहे.

दरम्यान, निवडणूक कतर्व्यावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपापल्या कामावर बोलावून घेण्याची जबाबदारी खातेप्रमुखांची असून यापूर्वीच्या निवडणुकांसाठी गेलेले कर्मचारी दोन तीन वर्षे झाली तरी परतलेले नाहीत. त्या कर्मचाऱ्यांनाही पालिकेत काम करण्यापेक्षा निवडणुकीच्या जबाबदारीच्या नावाखाली काम टाळण्यात रस असतो, अशी प्रतिक्रिया पालिका अधिकारी, कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलली आहेत.