निशांत सरवणकर

जर्मनीतील कार्ल्सरुह या छोटय़ा गावात होणाऱ्या उत्सवातून महाराष्ट्राच्या पर्यटनाला काहीही फायदा होत नसतानाही यंदा पर्यटन विभागाने या उत्सवावर पाच कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

गेल्या वेळी या उत्सवासाठी फक्त ७० लाखांचा खर्च झाला होता. बर्लिन येथील आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी एक कोटीचा खर्च करणाऱ्या पर्यटन विभागाने या छोटय़ाशा उत्सवासाठी इतका भरमसाट खर्च प्रस्तावित केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

सारंगखेडा चेतक महोत्सवावर उधळण्यात आलेल्या कोटय़वधी रुपयांबाबत वित्त आणि नियोजन विभागाकडून आक्षेप घेण्यात आलेला असतानाही पर्यटन विभागाकडून पुन्हा भरमसाट खर्चाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रत्येक उपक्रमाचा खर्च हा कोटींच्या घरातच असावा, असा आग्रह धरतानाच एका खासगी व्यक्तीमार्फतच कंत्राट देण्याचा अट्टहास केला जात आहे.

२०१७ मध्ये सुरू झालेल्या कार्ल्सरुह येथील उत्सवासाठी यंदाही ७० लाखांच्याच खर्चाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परंतु तो पाच कोटींपर्यंत असावा, असा आग्रह केला गेला आणि पर्यटन विभागाच्या संचालकांनी पाच कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. परंतु हा प्रस्ताव सादर करताना गेल्या वर्षीइतकाच किंवा त्यापेक्षा दहा टक्के अधिक रक्कम योग्य असल्याचे मत व्यक्त करून पर्यटन संचालकांनी घरचा आहेर दिला आहे. हा प्रस्ताव पर्यटन विभागाच्या उपसचिवांकडे गेला तेव्हा त्यांनीही याच प्रकारचे मत मांडले. या उपसचिवांची तात्काळ बदली करण्यात आली.

या उत्सवासाठी पाच कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या खर्चाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत.

संचालकांचा विरोध!

या प्रस्तावाला पर्यटन विभागाचे संचालक दिलीप गावडे यांनीच विरोध केला आहे. कार्ल्सरुह गावाची लोकसंख्या तीन लाख आहे. या उत्सवाला तीन वर्षे झाली असून त्यात फक्त ३० हजार लोकांनी भेट दिली आहे. या छोटय़ा प्रमाणातील उत्सवावर अधिक खर्च करण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा बर्लिनमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उत्सवात सहभागी झाल्यास त्याचा अधिक फायदा होईल. या आंतरराष्ट्रीय उत्सवात १८० हून अधिक देश सहभागी होतात. तब्बल एक लाख ६० हजार पर्यटक भेट देतात. अशावेळी रोडशो आणि सामंजस्य करार करण्यासाठी गेल्या वेळी झालेला ७० लाख किंवा त्यात आणखी दहा टक्के वाढ इतका खर्च करणे योग्य असल्याचे मतही त्यांनी नोंदविले आहे. मात्र, हे खरे नाही, असा दावा पर्यटन विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल यांनी केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पर्यटनमंत्री जयकुमार रावळ यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबत रावळ यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.