मुंबई महानगर प्राधिकरणाचा निर्णय मुंबई: लडाखमधील गलवान खोऱ्यात २० भारतीय सैनिक शहीद झाल्यानंतर चिनी कं पन्यांची कं त्राटे रद्द करून चीनची कोंडी करणाऱ्याच्या निर्णयाचे पडसाद आता राज्यातही उमटू लागले आहेत. सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या ‘मोनो रेल’ खरेदी- संचालन निविदा प्रक्रियेतून दोन चिनी कं पन्यांना हद्दपार करण्याचा निर्णय शुक्रवारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए)घेतला. चिनी कं पन्यांना दिलेली कं त्राटे रद्द करण्याचा निर्णय रेल्वे आणि दूरसंचार विभागाने घेतला. के ंद्राची भूमिका आणि लोकांमधील चीन विरोधातील प्रक्षोभ याची दखल घेत चिनी कं पन्यांना धडा शिकविण्याची भूमिका एमएमआरडीएने घेतली आहे. त्यानुसार मोनो रेल्वेसाठी १० गाडय़ा चालविण्यासाठी आराखडा तयार करणे, उत्पादन, पुरवठा, चाचणी आणि कार्यान्वित करण्यासाठी प्राधिकरणाने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेनुसार ‘बिल्ड युवर ड्रीम’ आणि ‘चायनीज रेल रोड कार्पोरेशन’ या दोन चिनी कं पन्या पात्र ठरल्या होत्या. निविदापूर्व बैठकीत निविदेतील अटी-शर्ती मान्य के ल्यानंतरही मोनो गाडय़ा निर्मितीमधील मक्ते दाराची फायदा घेत या कं पन्यांकडून निविदा प्रक्रियेत बदल करण्याबाबत सातत्याने प्राधिकरणावर दबाव आणला जात होता. मात्र त्यांच्या दबावाला न जुमानता ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेत महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी दोन्ही कं पन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला आहे. देशी उद्योगांना चालना देण्याच्या अनुषंगाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि भविष्यातील तांत्रिक सहकार्यासाठी आता भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना प्राधान्य देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार या कामासाठी नवीन अटी आणि शर्तीसह आणि पात्रता निकषासह फेरनिविदा काढण्यात येणार असून सदर कामाचा किमान १० वर्षांचा अनुभव असलेल्या आणि उत्पादनक्षमता असलेल्या भारतीय कंपन्यांकडून हे काम करून घेण्यात येईल, अशी माहिती राजीव यांनी दिली.
