कर्जमाफीच्या आशेने ५३ लाख शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकले; जुन्या कर्जाफीतील ६.५६ लाख शेतकरी नऊ वर्षापासून मदतीपासून वंचित

राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याबाबत भास्कर जाधव, प्रशांत ठाकूर आदी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात सरकारमंंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही माहिती दिली. युती सरकारच्या काळात २०१७मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अंतर्गत लाभास पात्र असलेल्या ५० लाख ६० हजार शेतकऱ्यांपैकी ४४ लाख ४ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र या योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या ६ लाख ५६ लाख शेतकऱ्यांना अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही.

या योजनेसाठी सहकार विभागाने वारंवार वित्त विभागाकडे निधीची मागणी केली असून हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीव्दारे ५०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र अजूनही सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असून त्यासाठी येत्या आर्थिक वर्षामध्ये ५ हजार ९७५ कोटी रुपयांची मागणी नियोजन व वित्त विभागास करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

५२.८० लाख शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकले

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी राज्यात सत्तेवर आल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन वचननाम्यात दिले होते. त्यानुसार शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून, शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी सरकारने ३०ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चाधिकार समिती गठीत केली आहे.

या समितीने अभ्यासासाठी राज्यातील बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेल्या कृषी कर्जाची व थकीत कृषी कर्जाची त्याचप्रमाणे मागील पाच वर्षामध्ये पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती बँकांकडून मागविली होती. त्यातून तब्बल ५२लाख ८० हजार शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकले असून ते कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यांनी केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची बाब विचाराधीन असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.