महिला व अपंगांच्या डब्यात ६० हजार पुरुषांची घुसखोरी एकीकडे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दलाचे जवान अत्याधुनिक प्रणाली वापरत असताना दुसऱ्या बाजूला महिला व अपंग यांच्यासाठी राखीव असलेल्या डब्यांमधून प्रवास करणाऱ्या अनधिकृत प्रवाशांना रोखण्याचे कोणतेही तंत्र रेल्वे सुरक्षा दलाला आत्मसात करता आलेले नाही. २०१६-१७ या वर्षांत महिला व अपंग प्रवाशांसाठी आरक्षित डब्यातून अनधिकृतपणे प्रवास करणाऱ्या तब्बल ६० हजार प्रवाशांना रेल्वे सुरक्षा दलाने पकडले. यापैकी ५५ जणांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. महिला व अपंग यांच्यासाठी उपनगरीय लोकल गाडय़ांमध्ये आरक्षित डबे आहेत. या डब्यांमधून प्रवास करण्यास सर्वसामान्य प्रवाशांवर बंदी आहे. उपनगरीय गाडय़ांमधील गर्दी पाहता महिला व अपंग यांच्यासाठी आरक्षित डब्यांमध्ये सर्वसामान्य प्रवासी चढण्याच्या घटना सर्रास घडतात. अनेकदा अपंग डब्यांमधील प्रवाशांकडून अशा प्रवाशांना कडाडून विरोध झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये दोन्ही गटांमध्ये हाणामारी झाल्याने गंभीर स्वरूपही प्राप्त झाले होते. या पाश्र्वभूमीवर पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दल आणि तिकीट तपासनीस यांनी अशा प्रवाशांविरोधात सातत्याने मोहिमा राबवल्या होत्या. २०१६-१७ या वर्षांत अपंगांच्या डब्यातून तब्बल ४४,३३७ सर्वसामान्य प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ४१ जणांना तुरुंगात जावे लागले. उर्वरित प्रवाशांकडून १.१० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे पश्चिम रेल्वेकडून सांगण्यात आले. महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या डब्यांमध्येही पुरुष प्रवाशांची घुसखोरी मोठय़ा प्रमाणात होताना दिसते. गेल्या वर्षभरात अशा १६,०१२ प्रकरणांची नोंद झाली. त्यातील १४ जणांना तुरुंगात टाकण्यात आले असून इतरांवर केलेल्या कारवाईतून ३.३० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. लोकलगाडीच्या दरवाजात उभे राहून साहसी कृत्ये करणे किंवा छतावरून प्रवास करणे याविरोधात केलेल्या कारवाईत ४२.३९ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला असून १० जणांना तुरुंगवास घडला. रेल्वेच्या हद्दीत अवैधरीत्या उभ्या केलेल्या टॅक्सी-रिक्षा यांच्यावरील कारवाईत १५,६६५ खटले दाखल झाले. यातून २०.८१ लाख रुपयांचा दंड वसूल झाला असून एकाला कारावासाची शिक्षा झाली. आपत्कालीन परिस्थितीत गाडी थांबवण्यासाठी दिलेली साखळी पुरेशा उद्देशाशिवाय ओढून गाडी थांबवल्याची १५३२ प्रकरणे गेल्या वर्षी पश्चिम रेल्वेवर दाखल झाली. या प्रकरणांमधील दोषींकडून १.२७ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
