मुंबई : राज्यात सुमारे दीड लाख शासकीय व निमशासकीय रिक्त पदे असून त्यापैकी ७५ हजार पदे वर्षभरात भरली जातील, अशी घोषणा उत्पादन शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून आकृतिबंधानुसार १०० टक्के शासकीय पदे भरण्यात येणार असून जिल्हा निवड समित्यांमार्फत भरण्यात येणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के पदे भरली जातील. मराठा समाजातील दोन हजारांपैकी १२०० उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकांमधील आरक्षित पदांवर नियुक्त्या देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला आहे, असे देसाई यांनी सभागृहात सांगितले. राज्य सरकारने लोकसेवा आयोगामार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या तीन हजार उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात येत आहेत. भरती प्रक्रियेत अनियमितता केलेल्या खासगी कंपन्यांचा समावेश नोकरभरती प्रक्रियेत करण्यात येणार नाही, असे देसाई यांनी नमूद केले. अरुण लाड यांनी शासनाच्या आणि निमशासकीय संस्थांमधील लाखो रिक्त पदांची भरती रखडल्याने जनतेला सेवा देण्यावर आणि कामांवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना देसाई म्हणाले, करोनाकाळात आरोग्य व वैद्यकीय सेवा विभाग वगळता अन्य विभागांमधील नोकरभरतीवर निर्बंध होते. पण करोना निर्बंध शिथिल झाल्यावर लोकसेवा आयोगामार्फत जी पदे भरायची आहेत, ती आकृतिबंधानुसार १०० टक्के भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर जिल्हा निवड समितीमार्फत भरण्यात येणारी ५० टक्के रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सात हजार पोलिसांची भरती मुंबई: राज्यात लवकरच सात हजार पोलिसांची भरती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. याअगोदर सात हजार पोलिसांची भरतीप्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. नवी मुंबईत अनधिकृत धंदे सुरू असल्याबाबत आमदार मंदा म्हात्रे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले. या लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस यांनी राज्यातील विविध शहरांमध्ये पोलीस विभागात मनुष्य बळ कमी पडत आहे. मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन पोलीस भरतीचे आदेश दिल्याचे सांगितले.
